CJP Jantar Mantar Protest: दिल्लीची नाकाबंदी, सीजेपी नेत्यांसह हजारोंची धरपकड, अवमान याचिकेत आज सुप्रीम सुनावणी, अधिकार्‍यांवर कारवाई?

CJP Jantar Mantar Protest-Supreme Court: दिल्लीत CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काल 10 ऑक्टोबर रोजी रेल्वेसह मेट्रो सेवा बंद करण्यात आली. काही परिसरात इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आली. आंदोलनापूर्वीच अनेक सीजेपी नेत्यांची धरपकड करण्यात आली. हजारो कार्यकर्त्यांना, आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आले. याप्रकरणी दाखल अवमान याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्याविरोधात अवमान याचिका दाखल केली आहे. आंदोलनासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जे आदेश दिले, त्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या विशेष खंडपीठासमोर याचिकेवर आज 11 ऑक्टोबर, रविवारी सुनावणी होईल. याचिकेत न्यायलायच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची विनंती करण्यात आली आहे.

आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याप्रकरणातही याचिका

तर ज्येष्ठ विधीज्ञ मेनका गुरूस्वामी यांनी दिल्लीतील आंदोलनकर्त्यांना, सीजेपी नेते, वकील यांना ताब्यात घेतल्याप्रकरणात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली आहे. रविवार या याचिकेवर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. ही याचिका आजच्या बोर्डवर सूचीबद्ध असल्याचे समजते.

याचिकेतील प्रमुख मुद्दा काय?

शनिवारी सीजेपीने जंतरमंतरवर आंदोलनाची हाक दिली होती. पण आंदोलनाला परवानगी नाकारत पोलिसांनी दिल्लीची नाकाबंदी केली. आंदोलनकर्ते शहरात घुसूच नये यासाठी रेल्वे सेवा आणि मेट्रो सेवा बंद होती. अनेक लांबपल्ल्याच्या ट्रेनही रद्द करण्यात आल्या. जंतरमंतरच्या 4 किलोमीटर परिसरातील इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद केली होती. दिल्लीत 35 हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी रस्त्यावर तैनात करण्यात आले होते. चौका चौकात पोलिसांकडून चौकशी करण्यात येत होती. पोलिसांच्या या दडपशाहीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना बाधा आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. अचानक या सेवा विस्कळीत झाल्याने देशातील लाखो लोकांना मोठा फटका बसला. या सेवा बाधित होणार असल्याची सूचनाही काही तासांअगोदर प्रशासनाने दिली. या सूचनाही सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहचल्या नाहीत. त्यामुळे सर्वांनाच मोठा मनस्ताप झाला, असा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.

यापूर्वीचा सुप्रीम आदेश काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने 9 ऑक्टोबर रोजी केंद्र सरकारला निर्देश दिले होते. त्यानुसार, 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत येणार्‍या मेट्रो आणि रेल्वे वाहतूक पूर्णपणे थांबवली जाऊ नये असे निर्दश दिले होते. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनियंत्रित जमावाला रोखण्याचे उपाय संबंधित यंत्रणा करू शकतात, पण सामान्य नागरिकांना नाहक गैरसोय होईल असे काही न करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले आहे.