… तर आम्हाला आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, CJP च्या इशाऱ्यानंतर दिल्लीत हालचालींना वेग, बडे अधिकारी अमित शहांच्या भेटीला

कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला आहे. या आदेशानुसार सध्या जे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यानुसार तपास चालूच ठेवावा, असे या आदेशात म्हणण्यात आले आहे. याच अंतरिम आदेशानंतर सीजेपीने नाराजी व्यक्तत करत पुन्हा एकदा आंदोलन करू, असा इशारा दिला आहे. यानंतर दिल्लीत हालचालींना वेग आला आहे. दोन बडे अधिकारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या भेटीसाठी पोहोचले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

दिल्लीत तातडीची बैठक

कॉकरोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले होते की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानंतर पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांचा छळ सुरूच राहिला, तर कॉकरोच जनता पार्टी लवकरच देशभरात मोठ्या प्रमाणावर शांततापूर्ण आंदोलन सुरू करेल.’ या इशाऱ्यानंतर राजधानी दिल्लीत हालचालींना वेग आला आहे. गुप्तचर विभागाचे प्रमुख महेश दीक्षित आणि केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन हे संसद भवनात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

सौरव दास यांची सोशल मीडिया पोस्ट काय?

अशातच सौरव दास यांनी या प्रकरणी सोशल मीडिया पोस्ट केली असून त्यात लिहिले की, सीजेपीने आंदोलनासंदर्भातील जनहित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे संपूर्ण देशात चिंतेचे वातावरण आहे. आदेशातील क्रमांक 4 मध्ये सरकारांना आधीपासून दाखल असलेल्या एफआयआरवर पुढील कारवाई आणि तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, हा अत्यंत गंभीर चिंतेचा विषय आहे.

हा आदेश 25 जुलै 2026 रोजी भारत सरकारने देशातील युवकांना दिलेल्या स्पष्ट आश्वासनाच्या थेट विरोधात आहे. त्या आश्वासनानुसार सर्व एफआयआर मागे घेतले जातील आणि शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी झालेल्या कोणत्याही आंदोलनकर्त्यावर थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे कारवाई केली जाणार नाही. याच ठाम आश्वासनावर आणि सरकारच्या शब्दावर पूर्ण विश्वास ठेवून सीजेपीने देशव्यापी आंदोलन मागे घेतले होते.

BIG BREAKING:
AS CJP WARNS OF MASS AGITATION OVER SC ORDER REFUSING BLANKET AMNESTY FOR ALLLEGED RIOTING “HISTORY SHEETERS” DIB Mahesh Dixit and Home secretary Govind Mohan arrive in Parliament to meet Home Minister Amit Shah. INPUT:@payalmehta100

— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) July 28, 2026

आता आम्हाला विश्वासार्ह भीती वाटते की भारत सरकार आणि भाजपशासित राज्ये भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाच्या या आदेशाचा आधार घेत आंदोलनकर्त्यांवरील एफआयआर कायम ठेवण्याचा आणि त्यांचा छळ करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. सुरुवातीपासूनच आमची हीच चिंता होती की, शांततापूर्ण विरोधाला लक्ष्य करण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे राजकीय हेतूंसाठी वापर केला जाऊ शकतो.

दास यांनी पुढे म्हटले की, याहून अधिक चिंताजनक बाब म्हणजे, केंद्र सरकारचे वकील या अंतरिम आदेशाला विरोध करताना दिसले नाहीत. हे असूनही केंद्र सरकारला पूर्ण माहिती होती की सीजेपीसोबतची चर्चा काल उशिरापर्यंत सुरू होती आणि 25 जुलै रोजी दोन्ही बाजूंमध्ये औपचारिक सहमती झाली होती. म्हणूनच न्यायालयाचा हा अपूर्ण माहितीवर आधारित अंतरिम आदेश आम्हाला पूर्णपणे अस्वीकार्य आहे.

हजारो विद्यार्थी आणि आंदोलनकर्त्यांना दिलेले सार्वजनिक आश्वासन नंतरच्या कायदेशीर घडामोडींमुळे गुप्तपणे कमकुवत करता येणार नाही किंवा निष्प्रभ करता येणार नाही. असे झाल्यास जनतेचा सरकारवरील विश्वासच तुटेल. याशिवाय, या अंतरिम आदेशात कुठेही भारत सरकार किंवा संबंधित भाजप/एनडीए सरकारांना एफआयआर मागे घेण्यापासून किंवा शांततापूर्ण आंदोलनकर्त्यांवर कारवाई न करण्यापासून रोखलेले नाही. बिहार आणि आसाम सरकारांनी जसा निर्णय घेतला, तसाच निर्णय घेण्याचा अधिकार कार्यपालिकेकडे आजही आहे. न्यायालयाने सरकारांना एफआयआर सुरूच ठेवण्याचा कोणताही सक्तीचा आदेश दिलेला नाही. असा दावा करणे म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशाचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ लावणे होय. त्यामुळे 25 जुलैला दिलेल्या वचनापासून माघार घेण्यासाठी सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेऊ नये.

🚨URGENT STATEMENT🚨

The interim order passed by the Supreme Court of India in the batch of PILs related to the CJP protest must ring alarm bells across the country. In particular, Direction No. 4, which permits governments to proceed with existing FIRs and carry out…

— Saurav Das (@SauravDassss) July 28, 2026

त्यामुळे आम्ही भारत सरकार आणि संबंधित भाजप/एनडीए राज्य सरकारांकडे मागणी करतो की त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणात या सार्वजनिक आश्वासनाच्या सर्व अटी तत्काळ मांडाव्यात. त्यामुळे देशातील युवकांना दिलेल्या वचनांबाबत पूर्ण पारदर्शकता राहील आणि न्यायालयालाही भविष्यात योग्य व संपूर्ण माहितीच्या आधारे निर्णय घेता येईल. भारतातील युवकांनी सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवून हे आंदोलन मागे घेतले. त्या विश्वासाचा विश्वासघात होऊ नये. घटनात्मक महत्त्वाच्या संस्थांचा राजकीय हेतूंसाठी वापर करून दिलेली आश्वासने मोडली जाऊ नयेत.

सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत आज संपत आहे. आम्ही पुन्हा एकदा सरकारला आवाहन करतो की त्यांनी दिलेली प्रत्येक हमी पाळावी आणि सर्व एफआयआर मागे घ्यावेत, कोणत्याही आंदोलनकर्त्यावर भविष्यात दंडात्मक कारवाई होणार नाही याची खात्री द्यावी आणि आंदोलन संपवताना दिलेल्या आश्वासनाचा शब्द आणि भावना दोन्ही जपाव्यात.

जर सरकारने तसे केले नाही, तर यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे कॉकरोच जनता पार्टीकडे देशव्यापी आंदोलन पुन्हा सुरू करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. कारण या विद्यार्थ्यांनी आणि युवकांनी केवळ स्वतःसाठी नव्हे, तर देशाच्या भविष्यासाठी आवाज उठवला होता. स्वतःचा शब्द पाळू न शकणाऱ्या सरकारने देशातील युवक शांत बसतील, अशी अपेक्षा करू नये. जर दिलेल्या हमींचा भंग झाला, तर भारतातील रस्ते पुन्हा एकदा देशाच्या युवकांचा आवाज बनतील.