NEET पेपरफुटीत अखेर मोठा दणका, CBI ने फास आवळला, 13 जण…
नीट पेपरफुटीचे प्रकरणाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. अशातच आता या प्रकरणात CBI ने 13 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले आहे.
नीट पेपरफुटीचे प्रकरणाने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली आहे. अशातच आता या प्रकरणात CBI ने 13 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखल केले आहे. दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात हे आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. हे आरोपपत्र या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयासमोर उद्या सादर केले जाणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
आरोपींवर कोणती कलमे?
नीट पेपरफुटीप्रकरणातील हे आरोपपत्र CBI च्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंगने दाखल केले आहे. या प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 315(5), 318(4), 61(2), 238 आणि 303(2), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 मधील कलम 13(2) आणि 13(1)(a) तसेच सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024 मधील कलम 10 (कलम 3, 4, 5 आणि 11 सह) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
अटक करण्यात आलेले आरोपी
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले यश यादव, मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, शुभम खैरनार, धनंजय लोखंडे, प्रल्हाद कुलकर्णी, तेजस हर्षद कुमार, डॉ. मनोज शिरुरे, शिवराज रघुनाथ मोटेगावकर, मनीषा वाघमारे, मनीषा मंधारे आणि मनीषा संजय हवालदार हे सर्व आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या सर्वांविरोधात हे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.
दरम्यान, दिल्लीतील राऊज अव्हेन्यू फास्ट ट्रॅक न्यायालयाने 27 जुलै रोजी NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणात CBI ची बाजू मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सुनावणीदरम्यान CBI कडून कोणताही वकील न्यायालयात हजर राहिला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने दिनेश बिवाल आणि विकास बिवाल यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पुढे ढकलली. आरोपींच्या वतीने अॅड. ए. पी. सिंह यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना 6 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात 12 मे रोजी एका सरकारी अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर 23 जुलै रोजी राऊज अव्हेन्यू न्यायालयात ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांचा प्रतिबंध) अधिनियम, 2024’ तसेच त्यासंबंधित इतर गुन्ह्यांच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र फास्ट ट्रॅक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. या कायद्याअंतर्गत दाखल होणारी सर्व प्रकरणे आता या विशेष फास्ट ट्रॅक न्यायालयात वर्ग करण्यात येणार आहेत.
