जॉब स्कॅमवरून गोव्याचे राजकारण तापले, विरोधकांचं थेट मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र

गोव्यात पुन्हा एकदा नोकरी घोटाळ्याने डोकं वर काढलं आहे. विरोधकांनी या घोटाळ्याच्या मुद्द्यावरून सरकारला चांगलंच घेरलं आहे. या जॉब स्कॅमची चौकशी करण्याची मागणीही विरोधकांनी केली आहे. सरकारी नोकऱ्या सर्वसामान्य आणि पात्र उमेदवारांना न देता सर्वाधिक पैसे देणाऱ्यांना विकल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक संस्थांच्या विश्वासार्हतेला धक्का बसला, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

विरोधकांच्या मते या घोटाळ्यामुळे राजकीय कार्यकर्ते आणि सरकारी अधिकारी यांचं एक रॅकेटच उघड झालं आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत नऊ लोकांना अटक करण्यात आली आहे. गृह विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि गोवा लोकसेवा आयोग (GPSC) यांच्याशी संबंधित हे कर्मचारी आहेत. या प्रकरणात अद्याप अनेक उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या अटकेची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे गोव्यातील राजकारण चांगलंच ढवळून निघालं आहे.

राज्य करण्याचा नैतिक अधिकार नाही

सरकार आपल्याच पक्षाच्या संबंधित व्यक्तींविरोधात कठोर कारवाई करत नाही आणि त्याऐवजी घोटाळ्याची गंभीरता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे नेते विजय सरदेसाई यांनी घोटाळा उघडकीस असून सरकारच्या निष्क्रियतेवर गंभीर टीका केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या लोकांचा प्रत्यक्ष संबंध सत्ताधारी भाजप पक्षाशी आहे. अटक केलेले लोक भाजपच्या कुमा मोर्चा, महिला मोर्चा आणि नगरपालिका निवडणुकांमधील उमेदवारांशी संबंधित आहेत, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला आहे. या प्रकरणामुळे भाजपला राज्यात राज्य करण्याचा नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार राहिला नाही, असा हल्लाही सरदेसाई यांनी चढवला आहे.

न्यायालयीन चौकशी करा

सरदेसाई यांच्यासह, आम आदमी पार्टीचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष अमित पालकर यांनी या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. सध्याच्या अटकांचा उद्देश फक्त चालढकल’ आहे. भ्रष्टाचाराच्या तळाशी जाण्याचा प्रयत्नच सरकार करत नाहीये. नोकऱ्या विकल्या जात नाहीत तर त्यासाठी मंत्र्यांशी आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी मिळून काम केले जाते, असा आरोप पालकर यांनी केला आहे.

एसआयटी चौकशी करा

सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहून, राज्यात “नोकरी माफिया” नेटवर्क तयार झाल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे नोकरीच्या भरती प्रक्रियेमधील पारदर्शिकतेचे उल्लंघन होत आहे. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी बाहेरील राज्याच्या तज्ज्ञांचं एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावे, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे. तसेच, SIT चौकशी होईपर्यंत राज्य सरकारची सर्व भरती प्रक्रियाही थांबवली जावी, अशी मागणीही सरदेसाई यांनी केली आहे.

Role of @Goa_Police nowadays is perceived to be of “caged parrot “, an expression the #SupremeCourt used to describe the CBI’s role in coal block allocation in 2013. And presuming the @GovtofGoa considers the enquiry by @Goa_Police to be unbiased and impartial and which concluded… pic.twitter.com/F2EqNuTPY8

— Vijai Sardesai (@VijaiSardesai) November 17, 2024

रोजगाराचा प्रश्न गंभीर

गोव्यातील बेरोजगारी दर सुमारे 13.7% असून, शिक्षित तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधींचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरदेसाई यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सांगितले की, आम्ही आपल्या मुलांना शिक्षण देतो आणि तरीही त्यांची पात्रता दुर्लक्षित करून पैसे देणाऱ्यांना नोकरीत प्राधान्य दिले जाते. हाच घोटाळा राज्यातील जनतेच्या विश्वासाला फटका तडा दे आहे आणि गरीब आणि श्रीमंत यामधील अंतर अधिकच वाढवित आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.

या घोटाळ्याच्या सुरुवातीला, ऑगस्टमध्ये कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस यांनी संक्वेलिममधील एक महत्त्वाच्या व्यक्तीच्या विरोधात आरोप केले होते. गोव्यातील ही महत्त्वाची व्यक्ती नोकऱ्यांसाठी लाचे घेत होती, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही, असं फर्नांडिस यांनी म्हटलं होतं. या आरोपानंतरही काहीच कारवाई न झाल्याने गोव्यात आता संताप व्यक्त केला जात आहे.