वन नेशन, वन इलेक्शनवरून काँग्रेसमध्ये मोठी फूट, काँग्रेसचा बडा नेता काय म्हणाला?; लोकसभेपूर्वीच घडतंय बिघडतंय?
देशात वन नेशन वन इलेक्शनचा फॉर्म्युला लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अहवालाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
नवी दिल्ली | 1 सप्टेंबर 2023 : देशात एकसाथ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. भाजपने वन नेशन वन इलेक्शनचा फॉर्म्युला लागू करण्यासाठी संसदेचं विशेष अधिवेशनही बोलावलं आहे. इतकेच नव्हे तर केंद्र सरकारने वन नेशन वन इलेक्शनचा फॉर्म्युला राबवण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन केली आहे. त्यामुळे देशात 2024मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भाजपच्या या फॉर्म्युल्यावर विरोधकांनी टीका केलेली असतानाच काँग्रेसमध्ये मात्र या मुद्द्यावरून फूट पडलेली दिसत आहे.
काँग्रेसचे छत्तीसगडचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव यांनी भाजपच्या एक देश एक निवडणूक या घोषणेचं स्वागत केलं आहे. व्यक्तिगत पातळीवर मी या निर्णयाचं स्वागत करतो. ही नवीन नाही तर जुनीच कल्पना आहे, असंही सिंहदेव यांनी म्हटलं आहे. सिंहदेव यांच्या या विधानामुळे काँग्रेसमध्ये एक देश एक निवडणूक या मुद्द्यावरून फूट पडल्याचं दिसून येत आहे. तसेच या मुद्द्यावर काँग्रेसमध्ये एकमत नसल्याचंही अधोरेखित झालं आहे.
विशेष अधिवेशन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 ते 22 मार्च दरम्यान संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. या अधिवेशनात एक देश एक निवडणुका या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे. या विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकार एक देश एक निवडणुकीवर विशेष विधेयक घेऊन येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. ही शक्यता असतानाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती वन नेशन वन इलेक्शन या मुद्द्यावर चर्चा करणार आहे. या समितीत कोण कोण असेल याचं नोटिफिकेशनही जारी केलं जाणार आहे.
मोदींचा आग्रह
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच वन नेशन वन इलेक्शनचा मुद्दा लावून धरला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकसाथ झाल्या पाहिजेत असं मोदी यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
समितीच्या अहवालाकडे लक्ष
येत्या नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्ये पाच राज्यांच्या निवडणुका होत आहेत. तर मे-जूनमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे लोकसभेसोबतच इतर राज्यातील विधानसभा निवडणुका घेण्याचंही घटत आहे. या पार्श्वभूमीवर कोविंद समिती काय अहवाल देते याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
