5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी सहकार्य आवश्यक, भारतात 91 टक्के गावांमध्ये सहकारी समित्या: अमित शहा

नवी दिल्लीः भारताच्या पहिल्या सहकारी परिषदेचे आज नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी इनडोअर स्टेडियमवर आयोजन करण्यात आलेय. विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाची सुरुवात गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलनाने झाली. यासोबतच गृहमंत्र्यांच्या जीवनावरील माहितीपटही कार्यक्रमात दाखवण्यात आला. यावेळी सहकार मंत्रालयाचे पहिले सहकार मंत्री अमित शहा यांनी सहकाराशी संबंधित लोकांना संबोधित केले.

सहकार चळवळीची प्रासंगिकता आजही कायम

आपल्या भाषणात अमित शहा म्हणाले की, सहकार चळवळीची प्रासंगिकता आजही कायम आहे. सहकारी संस्थांना कोणतेही परिपत्रक दिसत नाही, ते कोणत्याही आपत्तीच्या वेळी मदत करण्यास तयार आहेत. पूर असो, चक्रीवादळे, काहीही झाले तरी ते मदतीसाठी पुढे येतात. सहकारी संस्थांनी अनेक चढ-उतार पाहिले आहेत. आज या निमित्ताने मला सरकारच्या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व लोकांची आठवण झाली. मला ही चळवळ पुढे नेण्याची इच्छा आहे, असंही अमित शाहांनी अधोरेखित केलं.

36 लाख कोटी कुटुंब सहकारी संस्थांशी जोडलेले

गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, 36 लाख कोटी कुटुंब सहकारी संस्थांशी संबंधित आहेत. सहकारी गरीब आणि मागासांच्या विकासासाठी आहेत. सहकारी भारताच्या संस्कृतीत आहेत, प्रत्येकाला सोबत घ्यावे लागेल. हे सहकारी अभियान थांबू नये, असेही अमित शहा म्हणाले. त्यांच्या कामाची व्याप्ती वाढवली पाहिजे. सहकार हा समृद्धीचा नवा मंत्र आहे. ध्येय साध्य करण्यासाठी एकत्र काम करण्याची आवश्यकता आहे. ते म्हणाले, “सहकारी क्षेत्र 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करेल. सहकारी चळवळ भारताच्या ग्रामीण समाजाची प्रगती साधेल आणि नवीन सामाजिक भांडवलाची संकल्पना तयार करेल.

मोदीजींनी गेल्या सात वर्षांत अनेक बदल घडवले

पुढे गृहमंत्री म्हणाले की, मोदीजींनी गेल्या सात वर्षांत अनेक बदल घडवून आणलेत. 2009-10 मध्ये कृषी बजेट 12,000 कोटी रुपये होते. 2020-21 मध्ये मोदी सरकारमध्ये कृषी बजेट 1,34,499 कोटी रुपये करण्यात आले. अमित शहा म्हणाले की, भारतातील 91 टक्के गावांमध्ये सहकारी संस्था आहेत. देशाच्या 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी सहकार्याची गरज आहे. यामध्ये महिलांच्या योगदानाचेही त्यांनी कौतुक केले.

2022 मध्ये नवीन सहकारी धोरण आणणार

गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, आम्ही ठरवले आहे की, काही वेळात नवीन सहकार धोरण, जे अटलजींनी 2002 मध्ये प्रथम आणले होते आणि आता मोदीजी ते 2022 मध्ये आणतील. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात आम्ही एक नवीन सहकारी धोरण तयार करण्यास सुरुवात करू. भारत सरकारचे सहकार मंत्रालय सर्व राज्यांच्या सहकार्याने चालणार आहे, ते कोणत्याही राज्याशी संघर्ष करण्यासाठी बनलेले नाही. सरकारी समित्यांना तळागाळापर्यंत नेण्याचे काम या मंत्रालयाअंतर्गत केले जाईल. गृहमंत्री म्हणाले की, ग्रामीण भागातील प्रत्येक वंचित लोकांपर्यंत विकास पोहोचवण्याचे आव्हान पेलण्याची जबाबदारी सहकार मंत्रालयाची आहे. सहकार मंत्रालय मजबूत, प्रोत्साहन, आधुनिकीकरण, त्यांना पारदर्शक बनवण्यासाठी, त्यांना स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी तयार केले गेलेय.

संबंधित बातम्या

पगारदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! UAN ते आधार लिंकची तारीख 30 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवली

तर तुम्हाला फिक्स्ड डिपॉझिटदेखील करावे लागेल? सर्वात जास्त व्याज कुठे मिळते, जाणून घ्या

Cooperation needed for 5 trillion economy, co-operative societies in 91% of villages in India: Amit Shah