‘आप’मधून भाजपात गेलेल्या राघव चड्ढा यांना हायकोर्टाचा मोठा दणका, नेमकं प्रकरण काय?

काही दिवसांपूर्वी राघव चड्ढा यांच्यासह काही खासदारांनी आम आदमी पक्षाची साथ सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्ष सोडून भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेले राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा यांना मोठा दणका दिला आहे. चड्ढा यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर व्यंगात्मक पोस्ट व्हायरल होत आहेत. या पोस्ट हटवण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच सार्वजनिक जीवनातील नेत्यांनी व्यंग, टीका आणि उपरोधिक विनोद हा आपल्या जीवनाचा अपरिहार्य भाग मानून तो सहन करण्याची सवय ठेवावी, असा सल्ला चड्ढा यांना दिला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

न्यायालयाचा चड्ढा यांना दणका

राघव चड्ढा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्यावर सोशल मीडियावर सडकून टीका करण्यात आली होती. तसेच अनेक मेसेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. त्यानंतर चड्ढा यांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे संरक्षण आणि मानहानीकारक मजकूर हटवण्याची मागणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यात चड्ढा यांनी न्यायालयाकडे त्यांच्या विरोधातील 52 डिजिटल दस्तऐवज हटवण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यापैकी फक्त 5 दस्तऐवज हटवण्याचे आदेश दिले, कारण ते स्पष्टपणे अश्लील आणि अत्यंत आक्षेपार्ह स्वरूपाचे होते. उर्वरित सामग्री हटवण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

राजकीय व्यंग हा लोकशाहीचा भाग

चड्ढा यांच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती प्रसाद यांनी निरीक्षण नोंदवले की, ‘राजकीय पक्षांचे निर्णय, आघाड्या, धोरणे आणि कामकाज यांवर विनोद किंवा व्यंग करणे हे लोकशाहीतील राजकारणाचा महत्त्वाचा भाग आहे. राजकीय नेत्यांच्या निर्णयांमुळे जनतेत किंवा विरोधी पक्षांमध्ये टीका, नाराजी किंवा प्रतिक्रिया उमटू शकतात. अनेकदा ती व्यंगात्मक स्वरूपात व्यक्त होते. मात्र, त्यामुळे ती सामग्री आपोआप मानहानीकारक किंवा आक्षेपार्ह ठरत नाही.’

सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी टीका सहन केली पाहिजे

न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यक्तींनी व्यंगात्मक टीका हा आपल्या व्यवसायाचा भाग मानला पाहिजे. यापूर्वी 21 मे रोजी झालेल्या सुनावणीतही न्यायालयाने प्राथमिक निरीक्षण नोंदवत चड्ढा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रकरणात व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचा प्रश्न निर्माण होत नाही, असे म्हटले होते.

व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे उल्लंघन नाही

न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘हे प्रकरण व्यक्तिमत्त्वाच्या हक्कांचे नाही. राजकीय क्षेत्रात तुम्ही घेतलेल्या निर्णयावर टीका केली जात आहे. स्वातंत्र्यानंतर आपण आर. के. लक्ष्मण यांची राजकीय व्यंगचित्रे पाहत मोठे झालो आहोत. आज सोशल मीडियामुळे त्याचा व्याप अधिक वाढला आहे.’