समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आलीय: दिल्ली उच्च न्यायालय

Delhi High Court

नवी दिल्ली: समान नागरी कायद्याबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठं भाष्य केलं आहे. संविधानाच्या आर्टिकल 44मधील समान नागरी कायद्याच्या धारणेला वास्तवात आणण्याची वेळ आली आहे. भारत बदलत आहे. लोक जाती, धर्माच्या पलिकडे जात आहेत. त्यामुळे पारंपारिक बंधने कम होताना दिसत आहे. अशावेळी लग्नानंतर घटस्फोट घेण्यासारख्या काही प्रकरणात तरुणांना अडचणी येऊ शकतात. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे, असं मत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह यांनी व्यक्त केलं आहे. एका प्रकरणावर सुनावणी करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे. (Delhi high court says there is need for a Uniform Civil Code in India during divorce case hearing)

एका प्रकरणावर सुनावणी करताना प्रतिभा सिंह यांनी हे महत्त्वाचं भाष्य केलं. यावेळी सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टाने 1985मध्ये कुमारी जॉर्डन डिएंगदेह प्रकरणावर दिलेल्या निर्णयाचाही उल्लेख केला. या निर्णयाचा योग्य विचार करून विधी मंत्रालयाच्या समोर हा विषय मांडला पाहिजे. तीन दशकानंतरही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी काय पावलं उचलली गेली. हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही, असं सिंह म्हणाल्या.

काय होतं प्रकरण?

घटस्फोटाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना जस्टिस सिंह यांनी हे मत व्यक्त केलं. सिंह यांच्यासमोर मीणा जातीच्या एका दाम्पत्याच्या घटस्फोटाचं प्रकरण आलं होतं. जून 2012मध्ये हिंदू रितीरिवाजानुसार लग्न केलेल्या या जोडप्याचा घटस्फोट हिंदू विवाह कायदा-1955 अंतर्गत होणार की नाही?, असा प्रश्न कोर्टासमोर आला होता. या प्रकरणात महिलेच्या नवऱ्याने घटस्फोटासाठी फॅमिली कोर्टात अर्ज केला होता. नवऱ्याच्या या अर्जाला महिलेने विरोध केला होता. मी राजस्थानच्या मीणा जातीतील आहे. आमची जात अनुसूचित जमातीत येते. त्यामुळे आम्हाला हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही, असं या महिलेने म्हटलं होतं. त्यामुळे फॅमिली कोर्टाने हा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्याला महिलेच्या पतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.

फॅमिली कोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती

या जोडप्याला हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट द्यावा की मीणा जनजातीच्या नियमानुसार घटस्फोट द्यावा, असा सवाल कोर्टासमोर उभा राहिला होता. मात्र, मीणा जनजातीच्या प्रकरणाचा निवाडा करण्यासाटी कोणतंही विशेष कोर्ट नसल्याचंही कोर्टाच्या लक्षात आलं. त्यामुळेच कोर्टाने समान नागरी कायदा लागू करण्याचं भाष्य केलं. दरम्यान, दि्लील उच्च न्यायालयाने या याचिकेला स्थगिती दिली आहे. तसेच प्रकरणाच्या योग्यतेनुसार हिंदू विवाह कायद्याच्या अंतर्गत येत्या सहा महिन्यात या याचिकेवर निर्णय घेण्यात यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला दिले आहेत. (Delhi high court says there is need for a Uniform Civil Code in India during divorce case hearing)

संबंधित बातम्या:

रेल्वे कर्मचारी आता रात्री 12 वाजेपर्यंत काम करणार, रेल्वेत दोन शिफ्ट; वाचा नवे आदेश कुणासाठी?

15 ऑगस्टपर्यंत दिल्ली सोडू नका, मोदींच्या नव्या मंत्र्यांना कोणत्या 5 सुचना? वाचा सविस्तर

मोदी सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं चार ओळीत निकालात काढली, काय म्हणालं कोर्ट नेमकं?

(Delhi high court says there is need for a Uniform Civil Code in India during divorce case hearing)