Liquor in Delhi : आरररर…दारु संकट, पिणाऱ्यांना नशा कमी कनफ्यूजन जास्त, राज्यपाल एक्शन मोडमध्ये, नेमकं चाललंय काय?

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीत सध्या मोठं दारू संकट (Liquor in Delhi) उभा राहिलंय. पिणारे नशेत कमी आणि कनफ्युजनमध्ये जात दिसत आहेत. कारण राजधानीत मोठ्या दारु दुकानांचे शटर डाऊन आहे. बार, पब आणि रेस्टॉरंटमध्येही (Bar, Pub)  दारू दिली जात नाही. दिल्लीकरांना दारूसाठी नोएडा, फरिदाबाद, गुरुग्रामच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. या गदारोळातच उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी खासगी दारू दुकाने तसेच हॉटेल्स (Hotel) आणि बारचा परवाना महिनाभर वाढवण्यास मान्यता दिली आहे, परंतु गोंधळामुळे कुणाला काहीच कळेना झालंय. तर आता परवान्याला मुदतवाढ दिल्यास दारूच्या दुकानातील साठा कमी पडणार असल्याचे बोलले जात आहे. साठ्याचा तुटवडा राहिल्यास येत्या काही दिवसांत दारूचा काळाबाजार सुरू होऊ शकतो. सध्या दिल्लीतील बहुतांश दुकांनांना टाळे लागले आहेत. नवीन धोरणामुळे सरकारी दारू धोरणाने गोंधळ निर्माण केलाय.

नव्या धोरणात नेमकं काय?

नवीन उत्पादन शुल्क धोरण 2021-22 अंतर्गत दिल्ली सरकारने संपूर्ण शहराला 32 झोनमध्ये विभाजित करून 849 किरकोळ परवाने जारी केले होते आणि हे धोरण 17 नोव्हेंबर 2021 पासून लागू करण्यात आले होते. नोव्हेंबर 2021 पूर्वी दिल्ली सरकारच्या चार एजन्सी 864 पैकी 475 दारू दुकाने चालवत होत्या. 389 दुकाने खाजगी एजन्सी चालवत होती. उर्वरित दुकानांसाठी खासगी विक्रेत्यांना परवाना दिला जाणार आहे. नोव्हेंबरपूर्वी दारूवर कोणतीही ऑफर नव्हती. 1 सप्टेंबरपासून नवीन पॉलिसी रद्द केल्यास ऑफर आणि सवलत मिळणार नाही.

मध्ये धोरण अडकलं राजकीय वादात

राजकीय लढाईत अडकलेल्या मद्य धोरणाचा तपासही सीबीआयकडून घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. राज्यपालांनी दिल्ली सरकारच्या वतीने उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीत कथित अनियमिततेची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस देखील केली होती. त्यानुसार दिल्ली उत्पादन शुल्क कायदा आणि दिल्ली उत्पादन शुल्क नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. याशिवाय दारू विक्रेत्यांचे परवाना शुल्कही माफ करण्यात आल्याने सरकारचा 144 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला, असाही हा अहवाल आहे.

उलटी गंगा वाहू लागली

आधी नोएडा, गाझियाबाद सारख्या शहरांतून मद्यप्रेमी दिल्लीत जायचे, आज ठेके बंद झाल्यामुळे दिल्लीकरांना या शहरांमध्ये जावे लागत आहे. वाईनप्रेमींच्या मते ही समस्या गंभीर आहे. उपराज्यपालांनी परवान्याची मुदत वाढवून कंत्राटी चालकांना एक महिन्याची मुदत दिली असली तरी सर्वत्र गोंधळाचे वातावरण असून त्यावर तोडगा निघत नाही, त्यामुळे आता दिल्लीकर मोठ्या संभ्रमात आहेत.