Pm Modi : मोदी सरकारच्या रडारवर चायनीज मोबाईल कंपन्या, टॅक्स चोरीचा आरोप आणि बरंच काही…
या प्रकरणी Oppo, Vivo India आणि Xiaomi ला नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात आता कंपन्यांच्या अडचणी आणकी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकार आता या कंपन्यांविरोधात एक्शन मोडवर आलं आहे.
आज अनेकांच्या हातात चायनीज स्मार्टफोन (Smartphone) आहेत. मात्र तुमच्या स्मार्टफोन कंपन्या आता मोदी सरकारच्या रडारवर आल्या आहेत. स्मार्टफोन ब्रँड म्हणून तुम्हाला Xiaomi, Vivo आणि Oppo ची नावं माहित आहेत. या कंपन्या अनेकदा त्यांच्या फोनबद्दल चर्चेत असतात, पण अलीकडे त्यांच्या चर्चेत येण्याचा विषय काही वेगळाच आहे. करचुकवेगिरीच्या (Incom Tax) आरोपात या सर्व कंपन्यांची नावे पुढे आली आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaranman) यांनी मंगळवारी राज्यसभेत या विषयावर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, तीन चिनी कंपन्यांवरील करचुकवेगिरीच्या आरोपांवर सरकार लक्ष ठेवून आहे. त्यांनी सांगितले की या प्रकरणी Oppo, Vivo India आणि Xiaomi ला नोटीस पाठवण्यात आल्या आहेत, त्यामुळे या प्रकरणात आता कंपन्यांच्या अडचणी आणकी वाढण्याची शक्यता आहे. सरकार आता या कंपन्यांविरोधात एक्शन मोडवर आलं आहे.
कंपन्यांना बजावल्या नोटीसा
DRI (डिपार्टमेंट ऑफ रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स) ने मोबाईल बनवणारी कंपनी Oppo ला 4,389 कोटी रुपयांची नोटीस बजावली आहे. चुकीच्या घोषणेमुळे कस्टम ड्युटीमध्ये कमी भरणा केल्यामुळे ही नोटीस देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री म्हणाल्या आम्हाला विश्वास आहे की करचोरी सुमारे 2981 कोटी रुपये आहे.’
कमी रक्कम जमा केली
आयातित वस्तूंवर सीमाशुल्क भरण्याच्या बाबतीत, आम्हाला 1,408 कोटी रुपयांची चोरी झाल्याचे आढळले आहे. अशी सीतारामन यांनी Xiaomi बद्दलही माहिती दिली आहे. Xiaomi भारतात Redmi, Poco आणि MI (आता Xiaomi) ब्रँडच्या फोनवर डील करते. त्यांनी सांगितले की Xiaomi वर सुमारे 653 कोटी रुपयांची ड्युटी लायबिलिटी आहे. तीन नोटिसांऐवजी त्यांनी केवळ 46 लाख रुपये जमा केले आहेत.
याच यादीत विवोचाही नंबर
या यादीत विवोचे तिसरे नाव आहे. Vivo ला 2217 कोटी रुपयांची डिमांड नोटीस देखील जारी करण्यात आली आहे. कंपनीने 60 कोटी रुपयांची ऐच्छिक ठेव ठेवली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की या व्यतिरिक्त ईडी 18 इतर कंपन्यांची देखील चौकशी करत आहे, हाच समूह विवोने स्थापन केला आहे.
ओपोवरही कारवाईचा धडाका
ओप्पोच्या बाबतीत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सांगितले होते की डीआरआयने ओप्पोच्या कार्यालयावर आणि काही प्रमुख व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांच्या घरावर तपासणी आणि छापे टाकले होते. तपासात एजन्सीला असे आढळून आले की ओप्पो इंडियाने मोबाईल उत्पादनाच्या काही वस्तूंच्या आयातीबाबत योग्य माहिती दिली नाही. या आधारे कंपनीने 2981 कोटी रुपयांची शुल्क सूट घेतली आहे.
