दीपकेंच्या अडचणी वाढणार? आंदोलनावर दिल्ली पोलिसांची सुप्रीम कोर्टात धक्कादायक माहिती, काय काय सांगितलं?
जंतरमंतरवरील अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाबाबत दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धक्कादायक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पोलिसांनी आंदोलकांवरील बळाच्या वापराचे समर्थन करत म्हटले आहे की, सुमारे 30 हजार आंदोलकांना नियंत्रित करण्यासाठी बलप्रयोग आवश्यक होता आणि त्यात 240 हून अधिक पोलीस जखमी झाले. संसदेकडे मोर्चा काढण्यास परवानगी नसतानाही आंदोलकांनी प्रयत्न केला, ज्यामुळे परिस्थिती हाताळण्यासाठी बळाचा वापर अपरिहार्य ठरला.
अभिजीत दीपके यांच्या नेतृत्वात झालेल्या जंतरमंतरवरील कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनावर दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात धक्कादायक माहिती दिली आहे. दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रातून पोलिसांनी आंदोलकांवर झालेल्या बलप्रयोगाचं समर्थनच केलं आहे. ते 30 हजार होते. त्यामुळे बल प्रयोग करणं आवश्यक होतं. पण आम्ही आंदोलकांविरोधात अधिक बलप्रयोग केला नाही, असं पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार की दिलासा मिळणार? हे पाहावं लागणार आहे.
डेप्युटी कमिश्नर ऑफ पोलीस सचिन शर्मा यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. या बलप्रयोगाचं समर्थन करताना पोलिसांनी स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. गर्दीतील काही लोकांनी कथितपणे बॅरिकेडस तोडून संसदेच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आंदोलन शांततापूर्ण राहिलं नव्हतं, असं पोलिसांनी म्हटलं आहे. पोलिसांकडून झालेल्या लाठीमार आणि हिंसक बलप्रयोगाची चौकशी करण्याच्या अनेक याचिका कोर्टात आल्या होत्या. त्यावर पोलिसांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे.
जेवढा आवश्यक तेवढाच बल प्रयोग करण्यात आला. सुमारे पाच हजार पोलीस कर्मचारी तीन किलोमीटरच्या परिसरात 30 हजाराहून अधिक असलेल्या गर्दीला नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न करत होते. गर्दी अटोक्याच्या बाहेर गेली, जेव्हा झटापट सुरू झाली, त्यात आंदोलकांसोबत पोलीसही जखमी झाले. या झटापटीत 240 हून अधिक पोलीस जखमी झाले. तर 200 हून अधिक सामान्य नागरिकांना मार लागला, असं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
मोर्चाला परवानगी नव्हती
आम्ही आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केला असं म्हणणं योग्य ठरणार नाही. कारण वेगवेगळ्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने आंदोलक होते. त्यात काही असामाजिक तत्त्वे आणि हिस्ट्रीशीटरही होते. संसदेवर मोर्चा काढण्याची परवानगी नव्हती. तरीही गर्दी बेकायदेशीरपणे संसदेच्या दिशेने जाण्याचा प्रयत्न करत होती. संसदेच्या दिशेने जाणं हे अवैध कृत्य होतं, त्यामुळे हलका बळाचा वापर करावा लागला, असा दावा पोलिसांनी केला आहे.
अर्धवट फोटो आणि क्लिप
कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका निवडक फोटो, अर्धवट क्लिप आणि पुष्टी नसलेल्या मीडिया आणि सोशल मीडिया रिपोर्टवर आधारीत आहे. त्याची स्वतंत्रपणे पुष्टी करण्यात आलेली नाही. पोलिसांच्या कायदेशीर कारवाईला समजून न घेता एकतर्फी पिक्चर दाखवण्यात आला आहे, असा दावाही प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
खिळे ठोकलेल्या लाठ्यांनी लाठीमार करण्यात आलेल्या आरोपावरही पोलिसांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. व्हिडीओनुसार, खिळे ठोकलेल्या लाठीची केवळ एकच घटना घडली होती. पण ही काठी आंदोलकांच्या हातात होती. पोलिसांच्या हातात नव्हती. ही काठी नव्हती, लाडकी दांडा होता. त्यावर राष्ट्रध्वज लावलेला होता. लाठी हे स्वीकार्य हत्यार आहे. पोलीस अधिकारी केवळ गर्दीला नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत होते. आम्ही न डिवचता आंदोलकांनी आमच्यावर हल्ला सुरू केला होता, असंही त्यात म्हटलं आहे.
म्हणून बळाचा वापर
आंदोलकांनी अनेक बॅरिकेड तोडल्यानंतर हिंसा सुरू केली. त्यानंतर आम्हाला बळाचा वापर करावा लागला. आमच्याकडे असे व्हिडिओ आहेत, ज्यात आंदोलकांच्या मोठ्या गटाने एकट्या पोलीस अधिकाऱ्यांना मारहाण केली. त्यांचे सुरक्षेची सर्व साधने हिरावून घेतली. त्यांना खेचत आणि फुटपाथवर ढकलत असल्याचं या व्हिडिओतून दिसून येत आहे, असं सांगतानाच या प्रतिज्ञापत्रात 2873 लोकांविरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, दरोडा, बलात्कार आणि पीओसीएओ आदी गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. दिल्ली आयुक्तांद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीद्वारे याची चौकशी केली जाणार आहे. पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याच्या आरोपावर कोर्टा द्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीद्वारे चौकशी करण्यात येऊ शकते. दिल्ली पोलीस सर्व सहकार्य करण्यास तयार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
