हेअर कटच्या शिस्तीचा अजब फतवा! विद्यार्थ्यांची अर्धी कटिंग करून बसवलं अन्…; चंद्रपुरातील आश्रमशाळेत नेमकं काय घडलं?
Chandrapur Ashram School: चंद्रपुरातील आश्रमशाळेत हेअर कटवरून वाद झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. अर्धी कटिंग केलेल्या विद्यार्थ्यांचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. यानंतर अधिकाऱ्यांची धावपळ झाली आहे.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जांभुळघाट येथील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हेअर कटवरून वाद निर्माण झाला आहे. शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिस्तीचा भाग म्हणून हेअर कट करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र या कारवाईदरम्यान काही विद्यार्थ्यांचे अर्धवट हेअर कट करून त्यांना बसवून ठेवण्यात आल्याचे फोटो समोर आले. यानंतर प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आश्रमशाळेचे अधीक्षक यांनी विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांना हेअर कट बंधनकारक केला. विद्यार्थ्यांनी हेअर कट करण्यास टाळाटाळ करू नये, यासाठी शनिवारी शाळेच्या परिसरात विद्यार्थ्यांचे केस कापण्यास सुरुवात करण्यात आली. यावेळी काही विद्यार्थ्यांची अर्धीच कटिंग करण्यात आली आणि त्यांना पुढील कटिंग होईपर्यंत बसवून ठेवण्यात आले.
हेअर कट सुरू असतानाच वापरण्यात येणाऱ्या ट्रिमरची चार्जिंग संपली. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांची पूर्ण कटिंग होऊ शकली नाही. या विद्यार्थ्यांना अर्धवट हेअर कटच्या अवस्थेतच बसवून ठेवण्यात आले. याचदरम्यान कोणीतरी या विद्यार्थ्यांचे फोटो काढून ते सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याचे समोर आले. फोटो व्हायरल झाल्यानंतर या प्रकाराची चर्चा सुरू झाली आणि आदिवासी विकास विभागासमोरही या प्रकरणामुळे प्रश्न उपस्थित झाले. प्रकरणाची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्यानंतर त्यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला.
शिल्लक राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचा योग्य पद्धतीने हेअर कट करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत विद्यार्थ्यांचे केस व्यवस्थित कापून हा प्रकार मिटविण्यात आला. मात्र विद्यार्थ्यांना अर्धवट हेअर कट करून बसवून ठेवल्याचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने आश्रमशाळेतील शिस्तीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिस्तीचा प्रश्न असला तरी अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना अर्धवट हेअर कटच्या अवस्थेत बसवून ठेवणे योग्य होते का, यावर आता चर्चा सुरू झाली आहे. या संपूर्ण प्रकारामुळे आदिवासी विकास विभागापुढेही स्पष्टीकरण देण्याची वेळ आली आहे.
