‘सर्व निर्णय बहुमताने घेतले’; तक्रारीनंतर निवडणूक आयोगाचं स्पष्टीकरण

निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेबाबत सुरू झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने स्पष्टीकरण दिलं आहे. आयोगातील सर्व निर्णय सहमतीने नव्हे, तर बहुमताने घेतले जातात, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. तसेच, आयुक्तांमधील वैचारिक मतभेद म्हणजे अंतर्गत वाद असल्याचं मानता येणार नाही, असंही आयोगाने म्हटलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्याविरोधात त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आवाज उठवल्यानंतर हे स्पष्टीकरण समोर आलं आहे. सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांकडे तक्रार करत केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला होता. या वृत्तानंतर देशभरात गदारोळ सुरू झाला.या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आपली निर्णयप्रक्रिया स्पष्ट केली आहे.

निवडणूक आयोगाबाबत ‘इंडियन एक्सप्रेस’च्या वृत्तानंतर विरोधक आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील संघर्ष वाढल्याचं दिसून आलं. विरोधी पक्षांनीही यावर भूमिकीा मांडली. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निवडणूक आयोगाचे ‘अपहरण’ केल्याचा आरोप केला. तर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांनीही निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने बुधवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून आपली भूमिका स्पष्ट केली. मतभेद हे प्रक्रियेचा एक भाग आहेत; मात्र सर्व निर्णय सहमतीने घेतले जातात असं आयोगाने म्हटलं.

निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून तो भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत कार्य करतो, असं आयोगाने नमूद केलं. आयोगाच्या मते, लेखी नोंदी, परस्पर चर्चा आणि अंतर्गत ‘चेक अँड बॅलन्स’ची व्यवस्था ही नियमित प्रक्रियेचा भाग आहे. कोणत्याही संस्थेत विचारविनिमयाच्या वेळी वेगवेगळी मतं समोर येणं ही सामान्य बाब असल्याचे आयोगाने म्हटलं आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकारी आणि सदस्य आपले प्रश्न, सूचना किंवा आक्षेप नोंदवू शकतात, असंही मत आयोगाने मांडलं.

नेमका कशामुळे झाला वाद ?

विशेष सखोल उजळणी (SIR) प्रक्रियेच्या मुद्द्यावर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर मनमानीचे आरोप करण्यात आले होते. SIR प्रक्रिया आणि मतदार यादीतील बदलांवरही आक्षेप नोंदवण्यात आले. जून 2025 मध्ये बिहारपासून या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यानंतर देशभरातील 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार यादीच्या SIR प्रक्रियेत 13 कोटींहून अधिक मतदारांची नावं हटवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दोन्ही निवडणूक आयु्क्तांनी देशभरातील SIR दरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अनेक मोठे निर्णय आणि आयोगातील अंतर्गत प्रक्रियेवर सवाल उपस्थित केला होता.

अंतर्गत नोंदींवरून संपूर्ण चित्र स्पष्ट होत नाही

तीनही निवडणूक आयुक्तांपैकी प्रत्येकाला सूचना देण्याचा आणि आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं. त्यामुळे अंतर्गत चर्चेदरम्यान समोर आलेल्या वेगवेगळ्या मतांकडे अंतिम निर्णयाशी जोडून पाहणं योग्य ठरणार नाही. मागील 10 महिन्यांतील केवळ काही अंतर्गत नोंदी समोर ठेवून इतर निर्णय आणि कामकाजाकडे दुर्लक्ष केल्यास संपूर्ण चित्र समोर येत नाही, असं आयोगाने म्हटलं.

गेल्या एका वर्षात सुमारे 40 नवीन उपक्रम आणि अनेक निवडणूक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये देशभरात लागू करण्यात आलेल्या विशेष सखोल पुनरावलोकन अर्थात SIR प्रक्रियेचाही समावेश आहे, असही आयोगाने नमूद केलं. हे सर्व निर्णय संपूर्ण आयोगाच्या सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचा दावा आयोगाने केला आहे.