निवडणूक आयोगाचा मोठा आदेश, सरकारी कार्यालयात खेटे मारण्याची गरज नाही, वाचा काय झाला निर्णय

भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI)व्होटर रजिस्ट्रेशनची प्रक्रिया एकदम सोपी आणि पारदर्शक बनवली आहे. आता नागरिकांना मतदार यादीत आपले नाव कायम ठेवण्यासाठी वारंवार सरकारी कार्यालयाचे खेटे घालावे लागणार नाहीत. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की ज्या व्होटर्सना नोटीस मिळाली आहे, त्यांच्या घरी जाऊन बूथ लेव्हर ऑफीसर्स (BLOs) आवश्यक कागदपत्रे जमा करणार आहेत.

शनिवारी झालेल्या एका बैठकीत तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे. अर्जाची मुदत देखील वाढवण्यात आली आहे. ज्यामुळे दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमजोर आणि बेघर लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारांना कायम राखण्यासाठी स्पेशल हेल्प डेस्क बनवण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आयोगाच्या संपूर्ण रिव्हीजन प्रक्रियेला मंजूरी दिली आहे. ECI च्या या निर्णयाने त्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे, ज्यांची नावे तांत्रिक कारणाने हटवण्यात आली आहे.

सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही

SIR ( स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हीजन ) मोहिमे अंतर्गत ज्या व्होटर्सना ‘अनमॅप्ड’ स्टेटस वा लॉजिकल गडबडी संदर्भात नोटीस मिळाली आहे.त्यांना आता इलेक्ट्रॉरल रजिस्ट्रेशन ऑफीसर ( ERO ) च्या कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. BLOs थेट व्होटर्सच्या घरी जाऊन आवश्यक कागदपत्रे एकत्र करुन शकतात आणि त्यांना ECI पोर्टलवर अपलोड करतील.

खास प्रकरणात ऑनलाईन सुनावणी

निवडणूक आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे की आता सुनावणी केवळ खास प्रकरणात होईल आणि मुख्य रुपाने ऑनलाईन होईल. नागरिक आपल्या जागी सुनावणी साठी सामील होण्यासाठी कुटुंबातील कोणत्याही सज्ञान व्यक्तीला देखील पाठवू शकतील. ज्यांना SIR ( स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हीजन ) च्या संबंधात नोटीस मिळाली आहे, त्यांना आता व्यक्तीगत सुनावणीची गरज नाही.

समिती ECINET ची समीक्षा करेगी

DEO ( जिल्हा निवडणूक अधिकारी ) आवश्यकतेनुसार नाईट शेल्टर, मजूर, गरीब आणि बेघर लोकांसाठी हेल्प डेस्क बनवतील. SIR दरम्यान फॉर्म-6 सोबत घोषणा पत्र जमा करण्याची गरज लागू राहिल.सर्वोच्च न्यायालयाने यास योग्य ठरवले आहे, एका वरिष्ठ DEC ( डेपुटी इलेक्शन कमिश्नर ) आणि IIT/IIM च्या स्वतंत्र तज्ज्ञांची एक समिती ECINET चा आढावा घेईल.