सार्वजनिक उपक्रमांचं वेगाने खासगीकरण करा; मोदींना अर्थतज्ज्ञांचा सल्ला

नवी दिल्ली: देशातील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये वेगाने खासगीकरण करण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्याचा सल्लाही दिला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत अर्थतज्ज्ञांनी हा सल्ला दिला आहे. (Economists urge Prime Minister Modi to push privatisation)

देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील महत्त्वाच्या अर्थतज्ज्ञांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. यावेळी 2021-22च्या अर्थसंकल्पात राजकोषीय घाट्याबाबत सरकारने उदार धोरण अवलंबलं पाहिजे, असा सल्ला अर्थतज्ज्ञांनी मोदींना दिला. कोरोना व्हायरसमुळे प्रभावित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी खर्च वाढवण्याची गरज असल्याचंही या अर्थतज्ज्ञांनी मोदींना सांगितलं. तसेच या बैठकीत भाग घेतलेल्या तज्ज्ञांनी सरकारला निर्यात वाढवण्याचा आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढवण्यासाठी धोरणं आखण्याचाही आग्रह केल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

खासगीकरणासाठी मंत्रालय स्थापन करा

गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची गरज आहे. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थी न्यायालयातील निर्णयासारख्या गोष्टींपासून सरकारने दूर राहायला हवं, असंही अर्थतज्ज्ञांनी मोदींना सांगितल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणा न करताही गुंतवणूकदार अजूनही भारतात गुंतवणूक करत असल्याचंही यावेळी अर्थतज्ज्ञांनी लक्षात आणून दिलं. या बैठकीत देशाच्या जीडीपीच्या बरोबरीने टॅक्सची सरासरी वाढवण्यावरही भर देण्यात आला. यंदा टॅक्सची सरासरी 2008 पेक्षा कमी राहिली आहे. सरकारने आयात शुल्क वाढवले पाहिजे. तसेच बँकांचं पुनरुज्जीवन करण्यावर भर दिला पाहिजे, असा सल्ला काही अर्थतज्ज्ञांनी दिला तर काहींनी वेळ पडल्यास सरकारी उपक्रमांचे खासगीकरण करण्यासाठी आणि मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी नवं मंत्रालय (खातं) निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली.

1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प

येत्या 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. या बैठकीत अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्यांचा अर्थसंकल्पात समावेश होऊ शकतो. या बैठकीला अरविंद पगढिया, के. व्ही. कामत, राकेश मोहन, शंकर आचार्य, शेखर शाह, अरविंद विरमानी आणि अशोक लाहिडी आदी अर्थतज्ज्ञ उपस्थित होते. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण, अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, योजना राज्यमंत्री इंद्रजीत सिंह, नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार आणि नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत आदी उपस्थित होते. (Economists urge Prime Minister Modi to push privatisation)

संबंधित बातम्या:

210 रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मिळवा 60 हजार, कोरोना काळात 15 लाख लोकांनी सुरू केली ‘ही’ सरकारी योजना

RBI गव्हर्नर आणि SBI अधिकाऱ्यांविरोधात याचिका; कोर्टाचा निर्णय काय?

मोदी सरकार आता ‘या’ सरकारी कंपनीचा हिस्सा विकणार, 300 कोटी कमावणार

(Economists urge Prime Minister Modi to push privatisation)