liquor scam:सिसोदियांच्या तपासात होणार ईडीची एन्ट्री, मद्य घोटाळ्यात सीबीआयकडून मनी लाँड्रिंगची कलमे, ईडीही लवकरच छापेमारी करणार?

सीबीआयनंतर आता ईडीचीही एन्ट्री

Image Credit source: ani

नवी दिल्ली – मद्य घोटाळा (liquor scam)प्रकरणात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया (DCM Manish Sisodia)यांच्या घरासह इतर काही ठिकाणी सीबीआयने छापेमारी केली आहे. आता या प्रकरणात लवकरच ईडीची (ED)एन्ट्री होण्याचीही शक्यता आहे. सिसोदिया यांच्यावर ज्या 3 कलमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यातील दोन कलमे ही प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्टच्या अंतर्गत आहेत. ईडीच्या एका माजी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार लवकरच या प्रकरणात ईडीचा प्रवेश होण्याची शक्यता आहे.

सिसोदिया यांच्याविरोधात ३ कलमांनुसार एफआयआर

मनिष सिसोदिया यांच्याविरोधात आयपीसीची 120 ब, 477  अ आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शनच्या अंतर्गत कलम सात अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याताली कलम 120 ब आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ करप्शन 7 या कलमांन्वये ईडी या चौकशीत सहभागी होऊ शकते. ही दोन्ही कलमे मनी लाँड्रिंगच्या संबंधात आहेत. अशा प्रकरणात ईडी तातडीने कारवाई करते.

ईडीचा प्रवेश होण्यासाठी कायदेशीर आधार

ईडीच्या माजी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ईडी प्रत्येक गु्न्ह्यात प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्टनुसार कृती करु शकत नाही. जर कोणताही अपराध झाल्यास त्यात इंडियन पीनल कोड (आयपीसी), अनलॉफुल एक्टिव्हिटी प्रिव्हेन्शन एक्ट (युएपीए), कंपनी एक्ट, आर्म्स एक्ट, कस्टम यासारख्या वेगवेगळ्या कायद्यांनुसार कारवाई करण्यात येते. याच प्रकाराने पीएमएलए या कलमांबाबतही आहे. या कलमांशी संबंधित काही अपराध जर घ़डला असेल तर त्या चौकशीत ईडीचा प्रवेश होऊ शकतो.

ईडी आणि सीबीआय चौकशीत वेगवेगळा फोकस

या प्रकरणात जरी ईडी आणि सीबीाय यांनी एकत्रित चौकशी केली तरी त्यांच्या कामाची पद्धत आणि फोकस हा वेगवेगळा असणार आहे. सीबीआय या प्रकरणात असलेल्यांनी कुणाकडून पैसे घेतले आणि त्यात सरकारचे काय नुकसान झाले असा असेल तर ईडीच्या चौकशीत कोणत्याव्यक्तीने पदाचा दुरुपयोग केला, कुणी, कुमाला, किती पैसे दिले, या मनी चेनचा ट्रॅक ईडी काढण्याची शक्यता आहे.

प्रीव्हेन्शन ऑफ मनी लाँड्रिंग एक्टमुळे ईडी शक्तीशाली

पीएमएलए हा कायदा 2002 साली तयार झाला. 2005 साली हा कायदा अमलात आला. यात दुरुस्ती करुन 2012 साली या कायद्यात दुरुस्ती करत, अपराधांच्या सूचीचा विस्तार करण्यात आला. यात संपत्ती लपवणे, अधिग्रहण आणि धनाचा गुन्हेगारी कामात उपयोग यांचा समावेश करण्यात आला. या दुरुस्तीमुळे ईडीला विशेषाधिकार मिळाले. यामुळे राजकीय भ्रष्टाचार प्रकरणातही कारवाईचा अधिकार ईडीला मिळाला.

सिसोदिया यांच्या एफआयआरमध्ये माजी उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांची नावे

सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सिसोदिया यांच्यासह 15 जणांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यात दिल्लीचे उत्पादन शुल्क विभागाचे तीन माजी अधिकारी, 9 व्यावसायिक आणि 2 कंपन्यांच्या नावांचा समावेश आहे. यात आणखीही काही जणांचा समावेश आगामी काळात होण्याची शक्यता आहे.

ईडीकडे विशेषाधिकार

पीएमएलए कायद्यामुळे ईडीला जप्ती, खटला सुरु करणे, अटक करणे, तपास आणि चौकशी करण्याचे अधिकार मिळतात. यातील आरोपी व्यक्तीवर जबाबदारी असते की त्याने स्वताला निर्दोष सिद्ध करावे. ईडीवर कायम आरोप लावण्यात येतो की, या कायद्याच्या कठोर अटींमुळे, उदा. जामिनासाठी कठोर अटी, कोणत्याही कॉपीविना अटक, मनी लाँड्रिंगची व्यापक व्याख्या, चौकशीत आरोपीच्या जबाबाचा कोर्ट सुनावणीत पुरावा म्हणून वापर, अशा प्रकाराने या यंत्रणेचा दुरुपयोग होत असल्याचा आरोप करण्यात येतो.

ईडीच्या कारवाईने तीन राज्यांत चार मंत्र्यांना अटक

ईडीने केलेल्या कारवाईत यावर्षी तीन राज्यातं पहिल्यांदाच ४ प्रभावशाली मंत्र्यांना अटक करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रातील दोन नेते आहे. त्यात अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या नावांचा समावेश आहे. दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही ईडीने अशीच अटक केलेली आहे. गेल्या आठ वर्षांत ईडीच्या कारवायांत पाच पट वाढ झाल्याचे सांगण्यात येते