Election Commission: निवडणूक आयोगाची सर्वात मोठी कारवाई! महाराष्ट्रातील 44 पक्षांसह देशातील 474 पक्षांना यादीतून हटवले
निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी देशातील 474 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना (RUPPs) यादीतून काढून टाकले आहे. यात महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचा समावेश आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक आयोगाने निवडणूक व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी देशातील 474 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना (RUPPs) यादीतून काढून टाकले आहे. यात महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर आणखी 359 पक्षांविरूद्धही यादीतून काढून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या पक्षांना मोठा धक्का बसला आहे.
सलग सहा वर्षे निवडणूक लढवलेली नाही
निवडणूक आयोगाने या कारवाईबद्दल बोलताना सांगितले की, सलग सहा वर्षे कोणत्याही निवडणुकीत भाग न घेतलेल्या पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 29 अ अंतर्गत घालून दिलेल्या अटींनुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यात महाराष्ट्रातील 44 पक्षांचा समावेश आहे. मात्र या पक्षांची यादी अद्याप समोर आलेली नाही.
दोन महिन्यांत 808 पक्षांना यादीतून हटवले
निवडणूक आयोगाने गेल्या दीड महिन्यात 808 पक्षांना या यादीतून वगळले आहे. पहिल्या टप्प्यात 9 ऑगस्ट 2025 रोजी 334 नोंदणीकृत अमान्यताप्राप्त पक्षांना यादीतून काढून हटवण्यात आले होते, त्यानंतर आता दुसऱ्या टप्प्यात 18 सप्टेंबर रोजी आणि 474 पक्षांना यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या पक्षांना निवडणूक लढवताना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
359 पक्षांना नोटिसा पाठवल्या जाणार
पक्षांना यादीतून वगळण्याच्या तिसऱ्या टप्प्यात आयोगाने 359 पक्षांची यादी तयार केली आहे. ज्यांनी गेल्या तीन आर्थिक वर्षांचे वार्षिक लेखा आणि निवडणूक खर्चाचे अहवाल वेळेवर सादर केलेले नाहीत. हे पक्ष 23 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आहेत. आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना या पक्षांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उत्तर प्रदेशातील सर्वात जास्त पक्षांचा समावेश
निवडणूक आयोगाने दुसऱ्या टप्प्यात यादीतून वगळलेल्या 474 पक्षांपैकी, उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक 121 पक्षांचा समावेश आहे. तसेच या यादीत दिल्लीतील 40, महाराष्ट्रातील 44, तामिळनाडूतील 42, बिहारमधील 15, मध्य प्रदेशातील 23, पंजाबमधील 21, राजस्थानमधील 17 आणि हरियाणातील 17 पक्षांचा समावेश आहे.
