Eelection Commission Pess Conference : पिपाणीवर बंदी नाहीच…निवडणूक आयोगाचा शरद पवार गटाला धक्का, पण असा दिलासा

Eelection Commission Pess Conference : पिपाणी चिन्ह गोठवण्याबाबतची मागणी निवडणूक आयोगाने अमान्य केली आहे. आयोगाने म्हटले की पिपाणी हे चिन्ह पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यामुळे त्याला आम्ही हात लावला नाही. ही मागणी फेटाळून आयोगाने शरद पवार गटाला धक्का दिला आहे.

Eelection Commission Pess Conference : पिपाणीवर बंदी नाहीच...निवडणूक आयोगाचा शरद पवार गटाला धक्का, पण असा दिलासा
sharad pawar
| Updated on: Oct 15, 2024 | 5:42 PM

निवडणूक आयोगाने विधानसभा निवडणूक जाहीर करण्यासाठी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी महाराष्ट्र आणि झारखंड विधानसभेच्या तारखा जाहीर केल्या. महाराष्ट्रात २० नोव्हेंबर रोजी मतदान आणि २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांनी माध्यमांच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने केलेल्या मागणीवर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले. पिपाणी चिन्हावर बंदीची शरद पवार गटाची मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळली. हा शरद पवार गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.

काय म्हणाले निवडणूक आयुक्त

तुतारी आणि पिपाणी चिन्हामुळे लोकसभेला मोठा गोंधळ झाला होता. यावेळी पिपाणी चिन्ह फ्रीज करणार आहात का ? तशी मागणी शरद पवार यांच्या पक्षाने केली आहे, त्या प्रश्नावर बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले, शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे 2 मागण्या केल्या होत्या. त्यात तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह लहान आहे ते मोठे करण्याची पहिली मागणी त्यांनी केली होती. तसेच दुसरी मागणी त्यांनी पिपाणी चिन्ह गोठवण्याची केली होती.

शरद पवार गटाने दिलेला आकार मान्य

निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाची पहिली मागणी मान्य केली आहे. या मागणीवर निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला लिखित स्वरूपात विचारले आहे. त्यात म्हटले आहे की, तुमचे चिन्ह कसे असावे ते सांगा. त्यानंतर त्यांनी उत्तर देऊन आकार दिला. त्यांनी दिलेल्या आकारातील पाहिला आकार आम्ही मान्य केला आहे.

दुसरी मागणी अमान्य

पिपाणी चिन्ह गोठवण्याबाबतची मागणी निवडणूक आयोगाने अमान्य केली आहे. आयोगाने म्हटले की पिपाणी हे चिन्ह पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यामुळे त्याला आम्ही हात लावला नाही. ही मागणी फेटाळून आयोगाने शरद पवार गटाला धक्का दिला आहे. एक मागणी मान्य आणि दुसरी मागणी अमान्य झाल्यामुळे ‘कही खुशी कहीं गम’ अशी परिस्थिती निवडणूक आयोगाची झाली आहे.