लाईट-पंखा सगळं बंद, तरीही हजारो रुपये वीज बिल येणार? सरकारच्या नव्या नियमाने बजेट कोलमडणार

घराला कुलूप असले किंवा वीज वापर शून्य असला तरी ग्राहकांना जास्त वीज बिल भरावे लागण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) मासिक स्थिर वीज आकारात (Fixed Charges) वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे.

लाईट-पंखा सगळं बंद, तरीही हजारो रुपये वीज बिल येणार? सरकारच्या नव्या नियमाने बजेट कोलमडणार
Electricity bill
| Updated on: May 19, 2026 | 8:33 AM

गेल्या काही आठवड्यांपासून देशभरात महागाई वाढत चालली आहे. एकीकडे सीएनजी, पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीनंतर आता सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही घरात नसलात, घराला कुलूप असेल किंवा विजेचा वापर अगदी शून्य असला, तरीही तुमच्या खिशाला दरमहा कात्री लावावी लागणार आहे. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने (CEA) मासिक स्थिर वीज आकारात (Fixed Charges) मोठी वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कमी वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांच्या मासिक बिलातही लक्षणीय वाढ होणार आहे.

वितरण कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी पाऊल

गेल्या काही वर्षांत देशात छतावरील सौरऊर्जेकडे (Rooftop Solar) ग्राहकांचा कल झपाट्याने वाढला आहे. तसेच अनेक मोठ्या उद्योगांनी स्वतःच्या वीज निर्मितीवर (Captive Power Generation) भर देण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे वीज वितरण कंपन्यांच्या (DISCOMs) पारंपारिक वीज विक्रीत मोठी घट झाली आहे. यामुळे त्यांचा महसुली तोटा वाढला आहे. हा वाढता तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने एक नवा मार्ग शोधला आहे.

या नव्या मार्गानुसार, जर हा प्रस्ताव लागू झाला तर वीज बिलातील अनिवार्य स्थिर आकाराचा हिस्सा वाढेल. म्हणजेच ग्राहकांनी प्रत्यक्षात कितीही युनिट वीज वापरली, तरी त्यांना दरमहा एक निश्चित मोठी रक्कम मोजावीच लागेल. हा प्रस्ताव ‘फोरम ऑफ रेग्युलेटर्स’समोर अंतिम मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे.

प्राधिकरणाने दिलेल्या माहितीनुसार, वीज वितरण कंपन्या सध्या त्यांच्या पायाभूत सुविधांचा स्थिर खर्च शाश्वत मासिक शुल्काऐवजी प्रति युनिट वीज दराच्या माध्यमातून वसूल करतात. यामुळे जेव्हा विजेचा वापर कमी होतो किंवा ग्राहक सौरऊर्जेवर स्थलांतरित होतात, तेव्हा वितरण कंपन्यांच्या महसुलाला मोठा फटका बसतो. वहन पायाभूत सुविधा, नेटवर्कची देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि वीज उत्पादक कंपन्यांसोबत केलेले करार यांवर होणारा खर्च हा वितरण कंपन्यांच्या एकूण खर्चाच्या तब्बल ३८ ते ५६ टक्के असतो. मात्र, सध्याच्या मासिक स्थिर आकारातून कंपन्यांना एकूण महसुलाच्या केवळ ९ ते २० टक्केच उत्पन्न मिळते. हीच तफावत दूर करण्यासाठी आता स्थिर आकार वाढवण्याची तयारी सुरू आहे.

सर्वसामान्यांवर काय परिणाम होणार?

याचा सर्वाधिक परिणाम मध्यमवर्गीयांवर होणार आहे. जर तुम्ही काही महिन्यांसाठी बाहेरगावी जात असाल आणि घरातील वीज पूर्णपणे बंद असेल, तरीही तुम्हाला वाढीव ‘फिक्स चार्ज’ द्यावाच लागेल. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंब जे विजेचा अतिशय मर्यादित वापर करतात, त्यांच्या एकूण बिलात या स्थिर आकारामुळे मोठी वाढ दिसेल. ज्यांनी पैसे खर्च करून सोलर पॅनेल बसवले आहेत, जेणेकरून वीज बिल कमी येईल, त्यांनाही या नियमामुळे सक्तीचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे.

Follow Us