Electricity : वीज ही लोकांची मूलभूत गरज, कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही, काय म्हटले हायकोर्ट..

नवी दिल्ली : वीज (Electricity) ही जनतेची मूलभूत गरज (Basic Need) असल्याचा महत्वूपर्ण निकाल (judgement) दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एका प्रकरणात दिला आहे. त्यामुळे वीज वापरापासून कोणालाही वंचित ठेऊ नये असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. जवळपास एका वर्षांपासून वीज जोडणीपासून वंचित महिलेच्या याचिकेवर निकाल देताना हायकोर्टाने हा निर्वाळा दिला.

सदर याचिकेवर सुनावणी झाली असता दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने हा निकाल दिला.एक वर्षांपासून वीज जोडणी न मिळाल्याने महिलेने हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेच्या घरी वीज जोडणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यासाठी महिलेच्या पतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले. याचिकाकर्ता महिला संबंधित घरातच पतीपासून विभक्त राहत आहे.

न्यायमूर्ती मनोज कुमार ओहरी यांनी, त्यांच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या खटल्याचा आधार दिला. वीज ही लोकांची मूलभूत गरज आहे. त्यापासून त्यांना वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट केले.

न्यायालयाने टाटा पॉवर दिल्ली वितरण लिमिटेडला (TPDDL) महिलेच्या घरी वीज मीटर आणि वीज जोडणीचे आदेश दिले. ही जोडणी करताना महिलेच्या पतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्राचा आग्रह न करण्याचे ही आदेश न्यायालयाने TPDDL ला दिले आहेत.

महिलेचे वकील प्रदीप खत्री यांनी सुनावणी दरम्यान युक्तीवाद केला की, महिला तिच्या आजारी मुलासोबत पतीच्या घरात राहते. परंतू, तिचा पती तिला सोडून दुसरीकडे राहत आहे.

याचिककाकर्ती ही सदर घराची हक्कदार आहे. त्यामुळे तिने स्वतंत्र वीज जोडणीसाठी वीज वितरण कंपनीकडे रीतसर अर्ज दिला होता. परंतु, पतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्रासाठी कंपनी आडून बसली आणि तिने वीज जोडणी केली नाही.

हायकोर्टाने संबंधित घरात याचिकाकर्तीला वीज जोडणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्तीला कोर्टाने टीपीडीडीएलकडे वीज जोडणीसाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राविना पुढील कार्यवाहीचे आदेश दिले.

या वीज जोडणीसाठी महिलेला 10 हजार रुपये अनामत रक्कम देण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले. जर याचिकाकर्ती वीजेचे बिल भरण्यास अपयशी ठरली. तिने वेळेत विद्युत बील रक्कम जमा केली नाही तर तिच्या घराचे विद्युत जोडणी तोडण्याचे ही निकालपत्रात स्पष्ट केले.