चल हट! पाच समन्स बजावूनही ‘ते’ मुख्यमंत्री आलेच नाहीत, ईडीची कोर्टात धाव
ईडीच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी अनेक नेते कोर्टात धाव घेतान दिसतात. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी ईडीच्या अधिकारांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. पण, दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांनी मात्र ईडीलाच जेरीस आणले आहे.
नवी दिल्ली | 3 फेब्रुवारी 2024 : दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीने आतापर्यंत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पाच समन्स बजावले आहेत. मात्र, पाच वेळा समन्स बजावूनही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एकदाही ईडीसमोर हजर झाले नाहीत. त्यामुळे ईडीने जारी केलेल्या समन्सचे पालन न केल्याबद्दल शनिवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. दुसरीकडे, गुन्हे शाखेनेही अरविंद केजरीवाल यांच्याभोवती आपली पकड घट्ट केली आहे.
केंद्रीय एजन्सी असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) गेल्या वर्षभरापासून अरविंद केजरीवाल यांना कथित दारू प्रकरणात समन्स पाठवत आहे. २ नोव्हेंबर २०२३, २१ डिसेंबर२०२३, ३ जानेवारी २०२४, १९ जानेवारी २०२४ आणि २ फेब्रुवारी २०२४ असे पाच वेळा ईडीने केजरीवाल यांना समन्स जारी केले आहेत.
अरविंद केजरीवाल यांनी हे पाच समन्स बेकायदेशीर असल्याचे सांगत एजन्सीसमोर हजर राहण्यास नकार दिला. शुक्रवारी त्यांना समन्स पाठविण्यात आल्यानंतर ते चौकशीला हजर राहतील अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. मात्र, केजरीवाल यांनी त्याही समन्सला केराची टोपली दाखवली. आप पक्षाने या समन्सला “बेकायदेशीर” ठरवत अंमलबजावणी संचालनालय केजरीवाल यांना अटक करण्यासाठी वारंवार नोटीस पाठवत आहे असा आरोप केला.
आप पक्ष आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या या भूमिकेवरून ईडीने आता कोर्टात धाव घेतली आहे. दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टात शनिवारी ईडीने तक्रार दाखल केली आहे. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा यांच्यासमोर ही तक्रार दाखल करण्यात आली. यावेळी न्यायाधीश यांनी ईडीचा काही युक्तिवाद ऐकला. तर, उर्वरित युक्तिवाद विचारात घेण्यासाठी 7 फेब्रुवारीला या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली.
“प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (पीएमएलए), 2002 च्या कलम 50 चे पालन न केल्याबद्दल एक नवीन तक्रार प्राप्त झाली आहे,” असे न्यायाधीश म्हणाले. हे नवीन तक्रारीचे प्रकरण आहे. त्याचा युक्तिवाद ऐकण्यात आला. उर्वरित युक्तिवाद 7 फेब्रुवारी 2024 रोजी होणार आहे असे सांगत या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलली.
अरविंद केजरीवाल हे दिल्ली क्राइम ब्रँच आणि ईडी या दोघांच्याही रडारवर आहेत. हा त्यांच्यासाठी दुहेरी धक्का आहे. दिल्ली सरकारच्या 2021-22 च्या उत्पादन शुल्क धोरणानुसार दारू व्यापाऱ्यांना परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे काही मद्य व्यापाऱ्यांना फायदा झाला. त्यांनी यासाठी लाच दिली होती असा आरोप केजरीवाल यांच्यावर करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनीच या प्रकरणाची चौकशी करण्याची शिफारस केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) केली होती. यानंतर ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) गुन्हा दाखल केला होता.
