आरोग्य क्षेत्राला हवा वाढीव निधी, केंद्राचं उत्तर; ..ही तर राज्यांची जबाबदारी!

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थसंकल्पात (UNION BUDGET) आरोग्य क्षेत्रासाठी पुरेशी तरतूद नसल्याच्या मुद्द्यावर केंद्राची भूमिका समोर आली आहे. अर्थ सचिव टी. व्ही. सोमनाथन (TV Somanathan) यांनी आरोग्य सेवा क्षेत्र (Healthcare Sector) हा राज्यांच्या जबाबदारीचा विषय असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आरोग्य बजेटवरुन केंद्र व राज्यांत वादाचा नवा अंक पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्प सादरीकरण केल्यानंतर आरोग्य सेवा क्षेत्राच्या निधीबाबत आरोग्य क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त केली जात होती. केंद्र सरकार आरोग्य पायाभूत सुविधा उभारण्यावर निधी खर्च करत आहे. जीडीपीच्या 1.3 टक्के पैसे आरोग्य क्षेत्रासाठी वर्ग करण्यात आले आल्याचं सोमनाथ यांनी सांगितले. दुर्बल आर्थिक घटकातील नागरिकांना लाभ व्हावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकारने हाती घेतल्याचे सोमनाथ यांनी म्हटलं आहे.

जीडीपीच्या 3 टक्के:

आर्थिक वर्ष 2022-23 अर्थसंकल्पानुसार, सरकार आरोग्य सेवा क्षेत्रावर 83,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. गेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत समान रक्कम आहे. मात्र, कोविडचा प्रकोप अद्याप कायम असल्याने आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिक निधीची मागणी समोर येत आहे. भारतीय उद्योग महासंघाने अर्थसंकल्पावर उद्योजक-अधिकाऱ्यांचं चर्चासत्र आयोजित केलं आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्यासह बडे अधिकारी सहभागी झाले होते. यावेळी सीआयआयचे अध्यक्ष टी.व्ही.नरेंद्र यांनी आरोग्यावर जीडीपीच्या तीन टक्के खर्च करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.

आरोग्य क्षेत्राचं खासगीकरण?

अर्थ सचिवांनी आरोग्य क्षेत्राच्या प्रश्नांवर आकडेवारीचा दाखला दिला. कोविड प्रकोपाच्या काळात थकित कर्जाची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. सर्व क्षेत्रांसाठी सरकारने योजना हाती घेतली होती. यामध्ये आरोग्य क्षेत्राला देखील मोठ्या प्रमाणात योजनेमधून आर्थिक लाभ मिळवून देण्यात आल्याचे अर्थ सचिवांनी म्हटलं आहे. खासगी क्षेत्रांनी आरोग्याच्या क्षेत्रात लक्ष घालण्याचं आवाहन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केलं आहे.

डिजिटल इकोसिस्टम:

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2022) सादर केला होता. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा चौथा अर्थसंकल्प ठरला होता. अर्थमंत्री सीतारमन नॅशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टमसाठी खुले व्यासपीठ सुरू केले जाईल अशी घोषणा केली होती. आरोग्य पुरवठादार आणि आरोग्य सुविधांसाठी डिजिटल नोंदणीचा समावेश असेल.