Delhi Excise scam: उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदियांविरोधात FIR, लॅपटॉप, मोबाईल जप्त, काय आहे नेमकं मद्यधोरण प्रकरण?
या अहवालानुसार उप राज्यपालांच्या मंजुरीशाविय मद्यधोरणात बदल करण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात टेंडर्सचे 144.36 कोटी रुपये लायसन्स फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे दारुच्या ठेकेदारांना फायदा झाला. यातून आलेल्या कमिशनच्या पैशांचा वापर पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकांत केला.
नवी दिल्ली- दिल्लीतील अबकारी धोरणाच्या प्रकरणात (Delhi excise scam)दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया (Manish Sisodia)यांच्या निवासस्थानासह 21 जागी सीबीआयने छापे टाकले आहेत. तपास यंत्रणा सकाळी 8.30 च्या सुमारास सिसोदिया यांच्या घरी पोहचल्या होत्या. तेव्हापासून हा तपास सुरु होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सिसोदिया यांच्या कुटुंबीयातील सदस्यांचे मोबाईल आणि लॅपटॉप (mobile and laptop seized)जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे. दारुच्या धोरण घोटाळ्यात सीबीआय़ने एफआयआर दाखल केली असून, त्यात सिसोदिया यांच्या व्यतिरिक्त 4 जणांची नावे असल्याची माहिती आहे. यावरुन दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले असून आप आणि भाजपा यांचे आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. या प्रकरणात 22 जुलै रोजी दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी मद्य धोरण हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे सांगत सिसोदिया यांची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. 30 जुलै रोजी दिल्ली सरकारने नवे मद्यधोरण मागे घेतले होते. १ ऑगस्टपासून जुन्या मद्यधोरणानेच दारु विकली जाईल असे सांगितले होते. त्यानंतर 19 ऑगस्टला सीबीआयने छापे टाकले आहेत.
दिल्लीच्या जुन्या मद्यधोरणात 60 टक्के दुकाने सरकारी होती
जुन्या धोरणानुसार L1आणि L10 अशी दोन लायसन्स रिटेल वेंडर्सना देण्यात येत होती. यातील L1 ची दुकाने ही सरकारने मंजूर केलेल्या मार्केट, लोकल शॉपिंग सेटंरमध्ये सुरु होती. 2003 पासून ही दोन्ही लायसन्स पद्धती सुरु होती. L10 वाइन शॉप लाय़सन्स हे शॉपिंग मॉलसाठी होते. प्रत्येक वर्षी वेंडर लायसन्स पुन्हा रिन्यू करण्यासाठी पैसे भरत होते. होलसेलसाठी फिक्स किंमत होती आणि बिलिंग अमाऊंटवर वॅट लागत असे. 2021 साली नवे धोरण जाहीर होईपर्यंत 849 दारुची दुकाने होती, त्यातील 60 टक्के सरकारी आणि 40 टक्के खासगी होती.
नव्य़ा धोरणात सरकारी दुकाने बंद करण्याचा निर्णय
17 नोव्हेंबर 2021 रोजी केजरीवाल सरकारने नवे धोरण लागू केले. यात दिल्लीतील सरकारी दारुची दुकाने बंद करण्यात आली. नव्या धोरणात दिल्लीचे 32 विभाग करण्यात आल आणि प्रत्येक विभागात 27 दुकाने होती. या विभागांना दिलेल्या लायसन्सनुसार दुकानांचे मालकी हक्क ठरवण्यात आले. प्रत्येक वॉर्डात 2ते 3 वेंडरना दारु विकण्याची परावगी देण्यात आली. लायसन्स धारकांसाठी नियम सोपे केले होते. दारुवर डिस्काऊंट आणि एमआरपीवर विकण्याऐवजी त्यांना किंमत ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. वेंडर्सना डिस्काऊंट देण्याचा फायदाही झाला. दारुच्या विक्रीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसले. विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर ही सूट परत घेण्यात आली.
नवे सरकारी दारु धोरण का आणले?
यात दारु माफियांवर नियंत्रण आणि महसुलात वाढ ही कारणे त्यावेळी देण्यात आली होती. यासोबतच काळा बाजार रोखणे आणि दारुचे समान वितरण हाही उद्देश होता. दिल्लीत एकूण 272 वॉर्ड आहेत, त्यातील 79 वॉर्डांत एकही दारुचे दुकान नव्हते. त्यामुळे प्रत्येक वॉर्डात दुकाने आणण्यासाठी आणि काळा बाजार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलयाचे सिसोदिया यांनी सांगितले होते. दिल्लीत त्यावेळी दोन हजार बेकायदेशीर दारुची दुकाने होती आणि सरकारी दुकानांची संख्या 850 होती. या बैकायदेशीर दुकानांवर बंदी आणायची होती. एका वर्षात उत्पादन शुल्क विभागाने 7 लाखांची दारु आणि 1 हजार गाड्या पकडल्या होत्या. टॅक्स चोरी करणाऱ्या दुकानदारांवर लगाम घालणे, हाही उद्देश होता.
नव्या धोरणाने काय फायदा झाला?
नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर केजरीवाल सरकारच्या महसुलात 27 टक्क्यांनी वाढ झाली. सरकारी तिजोरीत 8900 कोटी रुपये आले. नवे धोरण आल्यानंतर दिल्लीतल दारुंच्या दुकांनांची संख्या 849 वर पोहचली. मेमध्ये ही संख्या 649 तर जूनमध्ये 464 वर आली. यातील बरीचशी दुकाने ही आर्थिक नुकसान झाल्याने बंद झाली.
दारुच्या होम डिलिव्हरीच्या प्रस्तावात गडबड
2मे 2022 रोजी दिल्ली सरकारच्या मंत्री समुहाने मद्य धोरणात दुरुस्तीची शिफारस केली. यात दारुची होम डिलिव्हरी, पहाटे 3 पर्यंत दुकाने उघडी ठेवण्याची आणि वेंडर्सना अमर्याद डिस्काऊंट देण्याची बाब होती. या धोरणाची चौकशी दिल्लीचे मुख्य आयुक्त नरेश कुमार यांच्याकडून होणे अपेक्षित होते. हा प्रसताव आल्यानंतर मुख्य सचिवांना या नव्या धोरणात अनियमितता आढळून आली. त्यानंतर त्यांनी या प्रकरणात 8 जुलै रोजी उत्पादन शुल्क मंत्री सिसोदिया यांच्याकडे अहवाल पाठवून त्यावर उत्तर मागितले. त्याच दिवशी तो अहवाल अरविंद केजरीवाल आणि उपराज्यपालांनाही पाठवण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणात चौकशी करण्याचे आदेश आर्थिक अपराध गुन्हे शाखेला देण्यात आले.
सिसोदिया यांच्यावर 144 कोटी टेंडर फी माफ करण्याचा आरोप
या अहवालानुसार उप राज्यपालांच्या मंजुरीशाविय मद्यधोरणात बदल करण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. कोरोना महामारीच्या काळात टेंडर्सचे 144.36 कोटी रुपये लायसन्स फी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे दारुच्या ठेकेदारांना फायदा झाला. यातून आलेल्या कमिशनच्या पैशांचा वापर पक्षाने पंजाब विधानसभा निवडणुकांत केला. तसेच विदेशी मद्यांच्या किमती आणि बियरच्या किमतीवरील आयातशुल्क हटवण्यात आले, त्यामुळे दारु स्वस्त झाली. याचा फटका राज्य सरकारच्या तिजोरीला बसला, असाही आरोप करण्यात आला आहे. दारु माफियांना फायदा मिळवण्यासाठी सिसोदिया यांनी हे केल्याचा आरोप आहे. दारुची निर्मिती, होलसेल विक्री हे काम एकाच व्यक्तीला देण्यात आले, यावरही आक्षेप आहे.
