माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे टॉप-5 निर्णय कोणते? जाणून घ्या
Manmohan Singh Top-5 Decisions: भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी रात्री दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात निधन झाले. रात्री 9 वाजून 51 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात अनेक मोठे निर्णय घेतले. या निर्णयांचा आजही देशभरातील लोकांना फायदा होत आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांचे टॉप-5 निर्णय जाणून घेऊया.
Dr. Manmohan Singh Top-5 Decisions: भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे गुरुवारी रात्री दिल्लीतील एम्स रुग्णालयात निधन झाले. रात्री 9 वाजून 51 मिनिटांनी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाचा विचार केल्यास लगेच आपल्या डोळ्यासमोर काही योजना येतात. त्यापैकी टॉप योजनांबद्दल बोलायचं झाल्यास, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, माहितीचा अधिकार कायदा, आधार कार्ड सुविधा आणि भारत-अमेरिका अणुकरार या आहेत. याच टॉप-5 योजनांविषयी आज आपण विस्ताराने जाणून घेणार आहोत.
डॉ. मनमोहन सिंग 2004 ते 2014 या काळात ते पंतप्रधान होते. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव 21 जून 1991 रोजी लोकसभेवर निवडून गेल्यानंतर डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राजकारणात प्रवेश केला. माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्या सरकारमध्ये त्यांनी अर्थमंत्रिपद भूषवले होते. त्यावेळी देश गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत होता.
माजी पंतप्रधान नरसिंह राव यांच्यासोबत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी परकीय गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा केला. अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी देशात आर्थिक उदारीकरणाची धोरणे राबवली, ज्यामुळे परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाले आणि भारताला जागतिक बाजारपेठेशी जोडले गेले. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी घेतलेले 5 महत्त्वाचे निर्णय जाणून घेऊया.
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (नरेगा)
केंद्र सरकारने 2005 मध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (नरेगा) लागू केला. पुढे त्याचे नामकरण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) असे करण्यात आले. ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून दारिद्र्य निर्मूलन आणि आर्थिक सुधारणा होऊ शकेल, हा या योजनेचा उद्देश आहे. याअंतर्गत ग्रामीण जनतेला वर्षभरात 100 दिवसांचा रोजगार मिळतो.
माहितीचा अधिकार कायदा (RTI)
2005 मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने एक कायदा संमत करून नागरिकांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेण्याचा अधिकार दिला. या कायद्याला माहिती अधिकार कायदा (RTI) असे नाव देण्यात आले. या कायद्यामुळे सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांच्या कामात पारदर्शकता आली आणि त्यांची जबाबदारीही निश्चित होऊ शकली.
आधार सुविधा
पंतप्रधान असताना डॉ. मनमोहन यांनी आधारची सुरुवात केली. यासाठी 2009 मध्ये युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाची (UIDAI) स्थापना करण्यात आली. भारतातील नागरिकांना सर्वत्र सहज वापरता येईल असे ओळखपत्र मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश होता.
भारत-अमेरिका अणुकरार
भारत-अमेरिका नागरी अणुकरार हे डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सर्वात मोठे यश आहे. या करारानंतर भारताला अणुपुरवठादार गटातून (NSG) सूट मिळाली. शिवाय देशाला नागरी आणि लष्करी आण्विक कार्यक्रम वेगळे करण्याची मुभा देण्यात आली होती. या करारानंतरच भारताला ज्या देशांकडे हे तंत्रज्ञान आहे त्या देशांकडून युरेनियम आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर सिस्टीम लागू केली होती. लोकांना त्यांच्या संलग्न बँक खात्यांद्वारे थेट अनुदान हस्तांतरित करण्याची प्रणाली स्थापित करणे हे या कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. आज देशातील कोट्यवधी लोक त्याचा लाभ घेत आहेत.
