दहा कोटी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, अर्थसंकल्पात मोदी सरकार देणार मोठे गिफ्ट

| Updated on: Jan 10, 2024 | 3:01 PM

Budget 2024 Farmer News | मोदी सरकारने 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा केली होती. आता शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक गिफ्ट मोदी सरकार देणार आहे. या योजनेचा निधी वाढवण्यात येणार आहे.

दहा कोटी शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, अर्थसंकल्पात मोदी सरकार देणार मोठे गिफ्ट
Follow us on

नवी दिल्ली, दि. 10 जानेवारी 2024 | नरेंद्र मोदी सरकारचा टर्म २ चा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. निवडणूक वर्ष असल्यामुळे हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. परंतु एप्रिल- मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहे. यामुळे विविध वर्गांसाठी अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद असणार आहे. शेतकऱ्यांना चांगले गिफ्ट देण्याची योजना मोदी सरकारने तयार केली आहे. अर्थसंकल्पातील या तरतुदीमुळे शेतकऱ्यांचा “सम्मान” वाढणार आहे. देशातील दहा कोटी पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. केंद्र सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेचा (पीएम-शेतकरी योजना) निधी वाढवण्याचा तयारीत आहे.

किती वाढवणार निधी

मोदी सरकार पीएम शेतकरी योजनेचा निधी प्रतिवर्षी सहा हजार रुपये देते. हा निधी सहा वरुन आठ हजार रुपये प्रतिवर्षी करण्यात येणार आहे. शेतकरी सन्मान योजना आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा निर्णय लवकरच होणार आहे. तसेच फेब्रुवारी 2024 ते मार्च 2024 दरम्यान पीएम शेतकरी योजनेचा सोळावा हप्ता वर्ग होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी शेतकरी सन्मान योजनेचा 15 वा हप्ता देण्यात आला होता. या योजनेचे दर चार महिन्यांनी दोन, दोन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग केले जातात.

हे सुद्धा वाचा

2019 लोकसभा निवडणुकीपूर्वी आणली योजना

मोदी सरकारने 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेत मिळणार निधी पाच वर्षांत जैसे थे आहे. यामुळे आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन हा निधी दोन हजार रुपयांनी वाढवून आठ हजार रुपये करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नुकतेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पासंदर्भात मोठे वक्तव्य केले होते. हा अर्थ संकल्प ‘वोट ऑन अकाउंट’ म्हणजे दोन महिन्यांसाठी असणार असल्याचे म्हटले होते. यामुळे या अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा असण्याची शक्यता नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे.