‘जा आणि देवालाच काही करायला सांगा…’, सुप्रीम कोर्ट का संतापले? खजुरोहातील त्या विष्णू मूर्तीचा काय आहे वाद, याचिकेत झाले काय?

मध्यप्रदेशातील खजुराहो येथील भगवान विष्णूची शिर नसलेल्या मूर्तीचे पुनर्निर्माण करण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. तर सदर याचिका जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) म्हणून स्वीकारली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश बी.आर.गवई यांची एक टिप्पणी सध्या देशभरात चर्चेचा विषय ठरली आहे. ‘जा आणि देवालाच काही करायला सांगा…’,असं मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्तं केले. त्याची न्यायालयीनच नाही तर सर्वच वर्तुळात चर्चा सुरू झाली.

मध्य प्रदेशातील खजुराहो हे मंदिर युनोस्कोच्या यादीतील जागतिक वारसा स्थळ आहे. या परिसरातील जवारी मंदिरात भगवान विष्णूची सात फूट उंच मूर्ती आहे. ही मूर्ती भग्न अवस्थेत आहेत. तिचे शीर नाही. या तुटलेल्या मूर्तीची पुननिर्माण करण्याची विनंती राकेश दलाल यांनी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टाकडे केली होती. ही भंग झालेली मूर्ती बदलून तिची प्राण प्रतिष्ठा करण्याची परवानगी द्यावी अशी त्यांनी विनंती केली होती. सरन्यायाधीश बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या पीठाने राकेश दलाल यांच्या याचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला.

याचिकाकर्त्याला सरन्यायाधीशांनी फटकारले

या याचिकेवर सरन्यायाधीश बीआर गवई यांनी कडक टिप्पणी केली. त्यांनी याचिकाकर्त्याच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उभे केलं आणि त्याला चांगलेच फटकारले. ‘ही केवळ प्रसिद्धीसाठी केलेली याचिका आहे. जा आणि देवालाच काही करायला सांगा. तुम्ही स्वतःला भगवान विष्णूचे परम भक्त म्हणवता तर मग देवालाच प्रार्थना करा आणि ध्यान करा’,असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याला दिला.

भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत हे प्रकरण येते. ही जागा एक जागतिक वारसा आहे. आता विभाग याचिकाकर्त्याची विनंती मान्य करता की नाही, यामध्ये अनेक मुद्दे आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. जर तुम्ही शैव पंथाचे विरोधक नसाल तर तुम्ही तिथे जाऊन पूजाअर्चना करु शकतात. तिथे भव्य असं शिवलिंग आहे. खजुराहोमधील सर्वात मोठ्या लिंगापैकी ते एक आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते राकेश दलाल यांनी भगवान विष्णूची मूर्ती पुनर्निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि पुरातत्त्व विभागाला अनेकदा निवेदन, अर्ज दिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारला आणि विभागाला याविषयीचे निर्देश देण्यासाठी त्यांनी सदर याचिका दाखल केली होती.