शौचालय, बाथरुम ते रेडिओ लॅपटॉप, तुम्हाला जनगणनेत विचारले जाणार हे प्रश्न; अगोदरच समजून घ्या प्रक्रिया!
आता जनगणनेच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. लोकांच्या मनात या जनगणनेविषयी अनेक प्रश्न आहेत. त्यामुळे नागरिकांना नेमके कोणते प्रश्न विचारले जाणार? तुमचा डेटा कसा सुरक्षित ठेवला जाईल याबाबत सरकारने सर्व माहिती दिली आहे.

आगामी जनगणना 2027 साठी सरकार व्यापक तयारी करत आहे. देशाची 16 वी जनगणना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मोहीम असून जनगणना कायदा 1948 च्या तरतुदीअंतर्गत ती संपूर्ण देशभरात राबवली जाईल. आता या जनगणनेत नेमकं काय काय केलं जाणार? नागरिकांकडून कशाची माहिती घेतली जाणार? हे समोर आले आहे. याबाबतची सविस्तर माहिती सरकारने दिली आहे.
डिजिटल उपक्रम
सरकारच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमाच्या वचनबद्धतेशी सुसंगत राहून जनगणना 2027 मध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर केला जाणार आहे. यामुळे गुणवत्ता, कार्यक्षमता वाढण्याबरोबरच माहिती संकलन वेळेत पूर्ण होईल.
अधिक अचूकता आणि गती साध्य करण्याच्या उद्देशाने, पूर्णपणे डिजिटल माध्यमांद्वारे राबवली जाणारी ही देशाची पहिलीच जनगणना असून डिजिटल कार्यप्रणालीच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण स्थित्यंतर मानले जात आहे .
या प्रणालीमध्ये ‘रिअल-टाइम’ माहिती संकलनासाठी मोबाईल अॅप्लिकेशन्सचा वापर केला जाईल. व्यापक देखरेख, पर्यवेक्षण आणि डेटा व्यवस्थापनासाठी सीएमएमएस (जनगणना देखरेख आणि व्यवस्थापन प्रणाली) हे वेब पोर्टल कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
यंदाच्या जनगणनेत ऑनलाईन स्वयं गणना पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला असून याअंतर्गत व्यक्ती स्वतःच आपल्या कुटुंबाची जनगणना प्रश्नावली ऑनलाइन पद्धतीने भरून, पूर्ण करून सादर करू शकते.
प्रशासकीय पूर्वतयारी :
जनगणना 2027 साठी राज्यातील सर्व जिल्हे/तालुके /शहरे/गावे यांच्या प्रशासकीय सीमा 1 जानेवारी 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीसाठी प्रशासकीय सीमा गोठवण्यात आल्या आहेत, म्हणजेच त्यात कुठलेही बदल करता येणार नाहीत.
महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भातील राजपत्र अधिसूचना 15 जुलै 2025 रोजी प्रसिद्ध केली आहे.
त्यानंतर 23 डिसेंबर 2025 रोजी राज्य शासनाने जनगणना अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतची अधिसूचना प्रकाशित केली, याद्वारे क्षेत्रीय कार्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक राज्य/जिल्हा/वैधानिक शहर/तालुका स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्यात आली.
राज्य शासनाने 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी खालील 33 प्रश्न अधिसूचित केले आहेत. गृह यादी टप्प्यात लोकांना हे प्रश्न विचारले जातील. यातून घराची स्थिती, सोयी-सुविधा आणि घरगुती मालमत्ता यांविषयीची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होईल.
1. इमारत क्रमांक (नगरपालिका किंवा स्थानिक प्राधिकरण किंवा जनगणना क्रमांक)
2. जनगणना घर क्रमांक
3. जनगणना घराच्या जमिनीचे मुख्य साहित्य
4. जनगणना घराच्या भिंतींचे मुख्य साहित्य
5. जनगणना घराच्या छताचे मुख्य साहित्य
6. जनगणना घराचा वापर (जसे की निवासी, व्यावसायिक)
7. जनगणना घराची स्थिती
8. कुटुंब संख्या
9. कुटुंबामध्ये सर्वसाधारण वास्तव्य करणाऱ्या व्यक्तींची एकूण संख्या
10. कुटुंबप्रमुखाचे नाव
11. कुटुंबप्रमुखाचे लिंग
12. कुटुंबप्रमुख अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / इतरपैकी आहे का? जन कल्याण
13. जनगणना घराच्या मालकीची स्थिती
14. कुटुंबाच्या पूर्णपणे ताब्यात असलेल्या निवासी खोल्यांची संख्या
15. कुटुंबात राहणाऱ्या विवाहित जोडप्यांची संख्या
16. पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत
17. पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताची उपलब्धता
18. प्रकाशाचा मुख्य स्रोत
19. शौचालयाची उपलब्धता
20. शौचालयाचा प्रकार
21. सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था
22. स्नानाच्या सुविधेची उपलब्धता
23. स्वयंपाकघराची आणि एलपीजी/पीएनजी जोडणीची उपलब्धता
24. स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे मुख्य इंधन
25. रेडिओ/ट्रान्झिस्टर
26. दूरचित्रवाणी
27. इंटरनेटची उपलब्धता
28. लॅपटॉप/संगणक
29. दूरध्वनी/मोबाइल फोन/स्मार्टफोन
30. सायकल/स्कूटर/मोटारसायकल/मोपेड
31. कार/जीप/व्हॅन
32. कुटुंबामध्ये प्रामुख्याने सेवन केले जाणारे धान्य
33. मोबाइल क्रमांक (केवळ जनगणनेशी संबंधित गनेशी संबंधित संवादासाठी)
महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रात जनगणनेचा पहिला टप्पा म्हणजे “घर-यादी आणि घरगणना साठीच वेळापत्रक खाली दिल्याप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे.
स्व-गणना
1 मे ते 15 मे 2026
घर-यादी आणि घरगणना
16 मे ते 14 जून 2026
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी तसेच राज्यभरात जनगणनेशी संबंधित उपक्रम सुरु करण्याच्या उद्देशाने 26 फेब्रुवारी 2026 रोजी राजपत्रित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.
क्षेत्रीय पदाधिकारी तैनात करण्यात आले आहेत.
या व्यापक घरगणना तयार करण्याच्या कामासाठी राज्यभरात सुमारे 2.64 लाख क्षेत्रीय अधिकारी म्हणजेच प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना (10% राखीव कर्मचाऱ्यांसह) प्रशिक्षण दिले जाईल आणि प्रत्यक्ष जणगणनेसाठी तैनात केले जाईल.
याव्यतिरिक्त हे कार्य वेळेत पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने तांत्रिक सहायक आणि विविध कार्यकुशल कर्मचाऱ्यांना राज्य, जिल्हा, वैधानिक शहरे आणि तहसील स्तरावर नियुक्त करण्यात आले आहे.
भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयाने निर्देशित केलेल्या प्रशिक्षण शृंखलेनुसार प्रशिक्षणाचे पाच स्तर निश्चित करण्यात आले आहेत. सर्वप्रथम, भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांच्या कार्यालयामधील विषय तज्ञांनी राज्य जनगणना संचालनालयांमधील राष्ट्रीय प्रशिक्षकांना प्रशिक्षण दिले आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील 141 मास्टर प्रशिक्षकांना (राज्य सरकारचे 115 आणि जनगणना कार्यालय, महाराष्ट्र येथील 26) पुण्यात यशदा अर्थात यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी येथे दिनांक 9 ते 17 मार्च 2026 या कालावधीत प्रशिक्षण देण्यात आले.
या प्रशिक्षणात जनगणना कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र, येथील 5 राष्ट्रीय प्रशिक्षकांनी मार्गदर्शन केले.
त्यानंतर झालेल्या प्रशिक्षणात 6 ते 17 एप्रिल 2026 या कालावधीत सर्व जिल्हा/वैधानिक शहरांमधील मुख्यालयात 3,850 क्षेत्रीय प्रशिक्षणार्थीना मास्टर प्रशिक्षकांकडून प्रशिक्षण देण्यात आले.
शेवटच्या टप्प्यात 23 एप्रिल ते 8 में 2026 या कालावधीत क्षेत्रीय प्रशिक्षक सुमारे 2.64 लाख प्रगणक 2.64 लाख प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे .
आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण दे हे प्रगणक आणि पर्यवेक्षक प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामकाजात सहभागी होतील आणि ‘घर-यादी आणि घरगणना ‘म्हणजे ‘एच एल ओ’ मोबाईल ऍप्लिकेशन मध्ये माहिती संकलित करतील.
माहितीची सुरक्षितताः
मोबाईल स्तरावर, डेटा प्रेषणाच्या दरम्यान तसेच सर्व्हर स्तरावर (MFA) अशी त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली समाविष्ट करण्यात आली आहे.
केवळ नियुक्त अधिकाऱ्यांनाच पासवर्ड आणि ओटीपी द्वारे या माहितीचा एक्सेस दिला जाईल आणि डेटा एनक्रिप्टेड स्वरूपात संग्रहित केला जाईल.
ISO/IEC 27001:2022 प्रमाणित डेटा सेंटर्सना महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे आणि नामांकित संस्थांमार्फत सुरक्षा ऑडिट केले जात आहे.
जनगणनेमधील लोकांची भूमिकाः
राज्याचा सर्वांगीण विकास आणि प्रगतीमध्ये योगदान देण्याच्या उद्देशाने तसेच परिणामकारक धोरण निर्मितीसाठी विश्वसनीय डेटा किंवा माहिती संकलित करण्यात लोकांचा सक्रिय सहभाग अतिशय आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 9 एप्रिल 2026 रोजी एक राजपत्रित अधिसूचना जारी करुन राज्यातील नागरिकांना भारताच्या जनगणना 2027 मध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याचे तसेच या राष्ट्रीय हिताच्या महत्त्वपूर्ण कार्यात योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटीत घरोघरी येणाऱ्या जनगणना अधिकाऱ्यांना अचूक आणि वेळेवर माहिती देऊन संपूर्ण सहकार्य करण्यासाठी लोकांना प्रोत्साहित केले जात हे 27 साल
स्वगणना करणाऱ्या नागरिकांनी हे सुनिश्चित करावे की ते https://se.census.gov.in या योग्य युआरएल ऍड्रेसलाच भेट देत आहेत तसेच ज्या एसएमएस/ई-मेल श्रेणीतून वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त झाला आहे, त्या श्रेणीचे वर्णन योग्य असल्याची खात्री करावी आणि इतर कोणत्याही श्रेणीतून प्राप्त झालेल्या SMS ला प्रतिसाद देऊ नये. एसएमएस /ओटीपी द्वारे प्राप्त झालेल्या जनगणनेशी संबंधित सर्व संदेशांमध्ये प्रेषकाच्या नावात RGICEN हा कीवर्ड असतो, उदा. AD-RGICEN-S, BD-RGICEN-S, RGICEN-G, JK-RGICEN-G इत्यादी.