SC Fianl Decision on Article 370 | मोदी सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब ! 370 कलम रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

नवी दिल्ली | 11 डिसेंबर 2023 : कलम 370 हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे कलम 370 काढण्याचा निर्णय संविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे कलम 370 हटवण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या पाच जणांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते. विशेष म्हणजे हा निकाल देताना तीन वेगवेगळे निर्णय दिले आहे. परंतु सर्वांचा निकालाचा सार एकच आहे.

पाच न्यायमूर्तींचे तीन निकाल

जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा नव्हती. त्या ठिकाणी राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात आले होते. यामुळे राष्ट्रपतींना कलम 370 काढण्याचा अधिकार होता. त्यानुसार राष्ट्रपतींनी निर्णय घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा निर्णय देताना तीन वेगवेगळे निर्णय असल्याचे सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यांनी म्हटले. त्यात माझा न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा एक निर्णय आहे. दुसरा निर्णय न्या. संजय किशन कौल यांचा आहे तर तिसरा निर्णय संजीव खन्ना यांचा आहे. कलम 370 काढण्याचा केंद्र सरकारच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे न्या.चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.

निकालातील महत्वाचे मुद्दे

• राष्ट्रपतींकडे कलम 370 हटवण्याचा अधिकार. यामुळे हे कलम काढण्याचा निर्णय घटनात्मकदृष्या योग्यच आहे.
• भारतीय संविधानातील सर्व कलम जम्मू-काश्मीर राज्यालाही लागू आहे. कलम 370 लावण्याचा निर्णय जम्मू-काश्मीरच्या विलिनिकरणासाठी होता. तो अस्थाई होता.
• जम्मू-काश्मिरात लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्यात यावी. 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत जम्मू-काश्मिरात निवडणुका घ्या.
• जम्मू-काश्मीरला लवकरात लवकर राज्याचा दर्जा द्या
• कलम 370 हे एक अस्थाई प्रावधान होते. जम्मू- काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-कश्मीरकडे कोणतीही स्वतंत्र संप्रभुता नाही.
• लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश कायम राहील सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वाची टिप्पणी

या प्रश्नांवर दिले उत्तर

• काय कलम 370 घटनेत स्थायी होते?
• कलम 370 घटनेत स्थायी असेल तर संसदेकडे त्यात संशोधन करण्याची शक्ती आहे का?
• काय राज्य सरकारकडे राज्य सरकारसंदर्भातील विषयात कायदा करण्याचा अधिकार आहे.
• जम्मू-काश्मीर कधीपर्यंत केंद्र शासित प्रदेश राहणार आहे.
• संविधान सभा नसताना कलम 370 काढण्याची शिफारस कोण करु शकतो.?