Hindu : देशात बहुसंख्य तरी या राज्यात अल्पसंख्यांकाचा दर्जा? हिंदूंसाठी केंद्र सरकारचा प्लॅन काय ..

नवी दिल्ली : देशात बहुसंख्य असलेल्या हिंदूना (Hindu) काही राज्यात अल्पसंख्याक (Minority) दर्जा मिळण्याची शक्यता आहे का? तर याचं उत्तर केंद्र सरकार (Central Government) देणार आहे. पण कधी देणार हे केंद्र सरकार सध्या काही स्पष्ट करायला तयार नाही. केंद्र सरकारने याविषयीचे उत्तर देणे सध्या तरी टाळलं आहे. हे प्रकरण नेमकं काय आहे ते समजून घेऊयात..

अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय आणि इतर जणांनी हिंदूना अल्पसंख्याक दर्जा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. याचिकाकर्त्यांनी टीएमए पाई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा 2002 मधील निकालावर विश्वास ठेवला आहे.

पण याच प्रकरणातील निकालानंतर केंद्राचे हात बांधल्या गेलाचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. कारण या निकालामुळे केंद्राला यापुढे कोणाला अल्पसंख्याक दर्जा देणे शक्य नसणार आहे.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम, 1992 अंतर्गत अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याविषयी विचार विनिमय होऊ शकतो. पण केंद्र सरकार राज्य सरकारला अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याविषयी दावा करु शकत नाही.

याप्रकरणात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आता चौथ्यावेळी उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. हिंदूना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याविषयी विचार-विनिमय करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळ मागून घेतला आहे.

काही राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी याप्रकरणात त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागून घेतल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे. केंद्र सरकारने याविषयीच्या निर्णयाचा चेंडू राज्याच्या कोर्टात टोलावला आहे.

केंद्राने दिलेल्या माहितीनुसार, पंजाब, मिझोरम, मेघालय, मणिपूर, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालँड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांनी त्यांची मते मांडली आहेत.

तर लडाख, दादरा आणि नगर हवेली, दमन आणि दीव, चंदिगढ यांनी ही त्यांची बाजू मांडली आहे. पण 19 राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी त्यांची बाजू मांडलेली नाही. आता यापैकी कोणत्या राज्यात हिंदूना अल्पसंख्याक दर्जा मिळेल हे केंद्राच्या उत्तरानंतर स्पष्ट होईल.