‘सीबीएसई’ बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टाकडून एक मार्क्स पॉलिसी रद्द; विद्यार्थी, पालकांनी केले निर्णयाचे स्वागत

'सीबीएसई' बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टाकडून एक मार्क्स पॉलिसी रद्द; विद्यार्थी, पालकांनी केले निर्णयाचे स्वागत
ऑर्केस्ट्रा बारमधील परफॉर्मन्ससाठीची महाराष्ट्र सरकारची 'ही' अट रद्द

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ सीबीएसई बोर्डाच्या (CBSE Board) विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे्. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक मार्क्स पॉलिसी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: अजय देशपांडे

Jan 07, 2022 | 5:17 PM

नवी दिल्ली : CBSE Marks Policy for Board Exam 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ सीबीएसई बोर्डाच्या (CBSE Board) विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे्. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एक मार्क्स पॉलिसी रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता विद्यार्थ्यांना आपल्या मर्जीने बेस्ट मार्क्स निवडण्याचा पर्याय उलब्ध होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत केले आहे. दहावी आणि बारावी सीबीएससी बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.

एक मार्क्स पॉलिसी म्हणजे काय?

समजा एखाद्या सीबीएससी बोर्डाच्या परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्याला दहावी किंवा बारावीमध्ये एखाद्या विषयात कमी मार्क पडले, तर अशावेळी संबंधित विद्यार्थी दुसऱ्यांदा परीक्षा देतो. अशावेळी संबंधित विद्यार्थ्यांचे सुधारीत मार्क्स हेच पुढील प्रवेशासाठी ग्राह्य धरण्यात येत होते. पूर्वीचे मार्क हे ग्राह्य माणण्यात येत नव्हते. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता विद्यार्थ्यांना दोनही पर्याय खुले झाले आहेत. विद्यार्थ्यांना आता सुधारीत किंवा मुळ परीक्षा यापैकी कुठलेही एक मार्क्स निवडता येणार आहेत.

निर्णयाला कुठलाही आधार नसल्याची टिपणी

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपिठासमोर संबंधित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. यावेळी बोलताना न्यायालयाने म्हटले की, एक मार्क्स पॉलिसीला कुठलाही आधार नाही. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे एक मार्क्स पॉलिसी रद्द करण्यात यावी. न्यायालयाच्या या निर्णायामुळे दाहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांकडून स्वागत करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या 

‘पंजाबमध्ये जीवाला धोका असल्याचं सांगणं हा राज्याचा अपमान’, नवज्योतसिंह सिद्धू यांचा भाजपवर निशाणा

बदली झाली आणि कलेक्टरनं बोऱ्या बिस्तर सगळा स्वत: गुंडाळला, का होतेय IAS ची देशभर चर्चा?

PM Security|पंतप्रधानांच्या सुरक्षेवरून सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक; म्हणे, दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना…काय झालं कोर्टात!

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें