56th GST Council Meeting Updates : दूध, पनीर, ब्रेड ते चॉकलेट.. GST स्लॅब बदलल्यावर खाण्या-पिण्याच्या कोणत्या वस्तू स्वस्त ? A to Z लिस्ट वाचाच
GST Council Meeting : जीएसटी काऊन्सिल मीटिंगच्या 56 व्य बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेक टॅक्समध्ये मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आता देशात फक्त दोन मुख्य जीएसटी स्लॅब्स असतील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली राजधानी दिल्ली येथे बुधवारी जीएसटी परिषदेच्या 56 व्या बैठकीला सुरूवात झाली असून त्यामुळे आता देशातील सर्वसामान्य जनतेला मोठा दिलासा मिळणार आहे. या बैठकीत टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आता देशात फक्त 5% और 18% असे दोन मुख्य जीएसटी स्लॅब्स असतील असा निर्णय या बैठकीत घेण्यत आला आहे. म्हणजेच 12% आणि 28% स्लॅब्स बंद करण्यात आले आहेत. तसेच हानिकारक वस्तूंसाठी एक वेगळा 40 टक्क्यांचा नवा स्लॅब तयार करण्यात आला आहे. यामुळे विविध वस्तू स्वस्त झाल्या असून सर्वसामान्य जनतेसाठी ही गुड न्यूज आहे.
आम आदमीला दिलासा, हे सामान स्वस्त
जीएसटी काऊन्सिल मीटिंगच्या या बैठकीत सामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देत, अनेक दैनंदिन वस्तूंवरील कर कमी करण्यात आले आहेत किंवा पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत.
शून्य कर स्लॅबमध्ये: UHT दूध, चेन्ना, पनीर, पिझ्झा ब्रेड, रोटी आणि पराठा समाविष्ट आहेत.
5% कर स्लॅबमध्ये: शाम्पू, साबण, तेल, स्नॅक्स, पास्ता, कॉफी आणि नूडल्स यासारख्या वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत.
18% कर स्लॅबमध्ये: कार, बाईक, सिमेंट आणि टीव्ही यांचा समावेश करण्यात आला आहे. पूर्वी यावर 28% कर आकारला जात होता.
जीएसटीमधून बाहेर : 33जीवनरक्षक औषधांना करातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे, ज्यात ३ कर्करोगाच्या औषधांचा समावेश आहे.
या वस्तू महागल्या
40% च्या नवीन कर स्लॅबमध्ये अति लक्झरी आणि हानिकारक वस्तूंचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये पान मसाला, सिगारेट, गुटखा, बिडी, तंबाखूजन्य पदार्थ आणि फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेये यांचा समावेश आहे.
कधी लागू होणार नवे रेट ?
उत्तर प्रदेशच्या अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत घेतलेले सर्व निर्णय येत्या 22 सप्टेंबरपासून लागू केले जातील. म्हणजेच या तारखेपासून अनेक वस्तू स्वस्त दरात उपलब्ध होतील, तर लक्झरी आणि हानिकारक उत्पादने महाग होतील.
राज्यांचा जीएसटी सुधारणांना पाठिंबा
हिमाचल प्रदेशचे मंत्री राजेश धर्मानी म्हणाले की, सर्व राज्यांच्या प्रतिनिधींनी करदर सुलभ करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. आता देशात प्रभावीपणे फक्त दोनच कर स्लॅब असतील – 5% आणि 18%, असे कर स्लॅब असतील .
‘या सुधारणा सामान्य माणसाला लक्षात घेऊन करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी, कामगार आणि मध्यमवर्गाचे हित लक्षात घेऊन जीएसटी स्लॅब कमी करण्यात आले आहेत.’ असे बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, यामुळे आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळेल आणि कामगार-केंद्रित उद्योगांनाही बळकटी मिळेल असंही त्यांनी नमूद केलं.
