Hackathon 2.0: तरुणाईच्या टॅलेंटला प्लॅटफॉर्म! हॅकथॉनमध्ये दाखवली कमाल, आदिवासी कार्य मंत्रालयाला सलाम

Hackathon 2.0 : नवी दिल्लीतील तरुणाईच्या बुद्धिमत्तेला मोठा वाव मिळाला. दिल्लीत ५–६ जानेवारी २०२६ दरम्यान “हॅकाथॉन २.० – FRA डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकासासाठी द्विदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळा” आयोजित करण्यात आली होती. आदिवासी कार्य मंत्रालय (MoTA) यांनी ही कार्यशाळा आयोजित केली होती. नवी दिल्ली येथील नॅशनल ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट (NTRI) येथे हा टॅलेंट सोहळा रंगला. वनहक्क कायदा (FRA), २००६ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकात्मिक राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्म विकसित करण्यासाठी हा महत्त्वाचा उपक्रम ठरला.

स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन (SIH) २०२५ मधील सर्व पाच अंतिम संघ या कार्यशाळेचे आकर्षण ठरले. तसेच आदिवासी कार्य मंत्रालयाचे अधिकारी, IIT दिल्ली आणि NIC येथील तांत्रिक तज्ज्ञ हे पण सहभागी झाले. राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लॅटफॉर्मची कार्यात्मक रचना व प्रणाली आर्किटेक्चर अधिक परिष्कृत, एकात्मिक आणि अंतिम स्वरूप देण्यासाठी या कार्यशाळेत सखोल चर्चा झाली. विविध नाविन्यपूर्ण उपाययोजना एकत्र करून एक स्केलेबल, दावा-धारक-केंद्रित (claimant-centric) डिजिटल परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी सर्व झटले.

काय आहेत या प्लॅटफॉर्मचे प्रमुख घटक?

FRA नोंदींसाठी AI-आधारित डिजिटल संग्रह

स्थानिक दृश्यांकन आणि रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी FRA अ‍ॅटलस

माहिती मिळवण्यासाठी आणि तक्रार निवारणासाठी दावा-धारक-केंद्रित चॅटबॉट

पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीसाठी निर्णय सहाय्य प्रणाली (Decision Support System – DSS)

तरुणांचा सन्मान आणि पारितोषिके

या कार्यशाळेच्या अखेरच्या सत्रात तरुणाईने एकात्मिक FRA डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे थेट प्रात्यक्षिक सादर केले. या प्लॅटफॉर्ममुळे FRA अंमलबजावणीत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि कार्यक्षमता कशी वाढू शकते, हे स्पष्ट झाले. यामध्ये पाच संघांचा समावे होता. त्यांच्या योगदानाबद्दल आदिवासी कार्य मंत्रालयाकडून सन्मान व पारितोषिके देऊन गौरव करण्यात आला.

अशा उपक्रमांचे यश पदवी किंवा प्रमाणपत्रांमध्ये नसून, जमिनीवरच्या वास्तव समस्यांवर सर्जनशीलतेने उपाय शोधण्यात आहे. FRA अंतर्गत जमिनीचा हक्क केवळ कायदेशीर अधिकार देत नाही, तर तो सन्मान, वैधता आणि उपजीविकेच्या संधी देतो, ज्यामुळे पिढ्यान्‌पिढ्यांची गरिबी दूर करण्याचा मार्ग मोकळा होईल असा आशावाद आदिवासी कार्य खात्याच्या सचिव रंजना चोप्रा यांनी व्यक्त केला. तर हा प्लॅटफॉर्म दावा-धारकाच्या दृष्टिकोनातून सर्व प्रश्नांची उत्तरे देणारा असावा अशी अपेक्षा खात्याचे संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडेय यांनी व्यक्त केला.

या उपक्रमात ८० मंत्रालये,विभाग आणि ८ राज्य सरकारांकडून एकूण २७१ समस्यांवर ७२,१६५ कल्पना प्राप्त झाल्या. सर्व अंतिम संघांच्या उपाययोजना एकत्र करून एकच प्लॅटफॉर्म विकसित करण्याच्या MoTA च्या दृष्टिकोनाचे शिक्षण मंत्रालयाचे इनोव्हेशन संचालक योगेश ब्रह्मणकर यांनी कौतुक केले.

नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी पाड्यांना भेटी

या राष्ट्रीय कार्यशाळेपूर्वी २–३ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील सुरगाणा आणि इगतपुरी तालुक्यांतील FRA अंमलबजावणी झालेल्या गावांना उपक्रमातंर्गत भेट देण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या संघांनी वनहक्क समित्या (FRCs) आणि सामुदायिक वनहक्क व्यवस्थापन समित्या (CFRMCs) यांच्याशी संवाद साधला. स्थानिकांची प्रश्न, अडचणी समजून घेतल्या.

आदिवासी कार्य मंत्रालयाचे कौतुक

भारत सरकारमध्ये स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन (SIH) २०२५ – सॉफ्टवेअर एडिशनसाठी आदिवासी कार्य मंत्रालयाने मोठे परिश्रम घेतले. हॅकाथॉननंतरच्या अंमलबजावणी कार्यक्रमात अंतिम संघांना सहभागी करून घेणारे ते पहिले मंत्रालय ठरले आहे. MoTA ने SIH २०२५ मध्ये AI-आधारित FRA अ‍ॅटलस आणि WebGIS-आधारित निर्णय सहाय्य प्रणाली (DSS) विकसित करण्यावर भर दिला आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून डेटा-आधारित प्रशासन, पारदर्शकता आणि सहभागी वनहक्क अंमलबजावणीला चालना देणे, तसेच शासन, शैक्षणिक संस्था आणि आदिवासी समुदाय यांच्यातील सहकार्य अधिक बळकट करणे हा या कार्यशाळेचा आणि उपक्रमाचा उद्देश होता. SIH पोर्टलवर प्राप्त झालेल्या ३९० हून अधिक नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांमधून पाच सर्वोत्तम संघांची निवड करण्यात आली. एका अभिनव निर्णयाअंतर्गत, केवळ विजेत्या संघापुरते मर्यादित न राहता, MoTA ने सर्व पाच अंतिम संघांना सहभागी करून एकात्मिक, एंड-टू-एंड राष्ट्रीय FRA डिजिटल प्लॅटफॉर्म सह-विकसित करण्याचा निर्णय घेतला.