भूमिपुत्रांसाठी खासगी नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण, विधेयक मंजूर; हरियाणा सरकारचा मोठा निर्णय

हरियाणात भूमिपुत्रांना खासगी क्षेत्रात 75 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याच्या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. (Haryana To Reserve 75% Jobs In Private Sector For Locals)

मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री, हरियाणा

भीमराव गवळी | Updated on: Mar 02, 2021 | 7:54 PM

चंदीगड: हरियाणात भूमिपुत्रांना खासगी क्षेत्रात 75 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याच्या विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता खासगी क्षेत्रातही हरियाणाच्या तरुणांना नोकऱ्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हरियाणाचे राज्यपाल मनोहर लाल खट्टर यांनी याबाबतची माहिती दिली. राज्यपालांनी विधेयकाला मंजुरी दिली असून आम्ही याबाबतची अधिसूचनाही जारी केली आहे, असं खट्टर यांनी सांगितलं. (Haryana To Reserve 75% Jobs In Private Sector For Locals)

राज्यातील तरुणांना खासगी क्षेत्रात 75 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या विधेयकाला राज्यपालांनीही सहमती दर्शवली आहे. याबाबतचं नोटिफिकेशन लवकरच काढल्या जाईल आणि विधेयक पुढे सरकवलं जाईल, असं हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी सांगितलं. तर खासगी क्षेत्रात 75 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्यात आल्याने राज्यातील तरुणांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, आज राज्यासाठी सर्वात मोठा आनंदाचा दिवस आहे, असं उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी सांगितलं.

गेल्या वर्षीपासून हालचाली

गेल्या वर्षीच 5 नोव्हेंबर रोजी हरियाणा विधानसभेत खासगी क्षेत्रात भूमीपुत्रांसाठी 75 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यामुळे तत्कालीन सत्ताधारी जननायक जनता पार्टीचं निवडणूक आश्वासन पूर्ण झालं होतं. 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्या खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्याची ही तरतूद आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो तरुणांच्या हाताला रोजगार मिळणार आहे.

निवडणूक आश्वासन पूर्ण

विधेयकातील ही तरतूद खासगी कंपन्या, सोसायट्या, ट्रस्ट आणि भागीदारीतील सर्व कंपन्यांना लागू होणार आहे. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. हे विधेयक लवकरच विधानसभेत सादर केलं जाणार आहे. पावसाळी अधिवेशनातील दुसऱ्या सत्रात हे विधेयक मांडलं जाईल. चौटाला यांच्या पक्षाने भूमिपुत्रांना खासगी नोकऱ्यांमध्ये 75 टक्के नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचं आश्वासन दिलं होतं.

राज्यपालांनी अध्यादेश परत पाठवला होता

गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला भाजप-जेजेपी सरकारने नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याच्या या अध्यादेशावर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य यांची मंजुरी घेण्यात यश आले नव्हते. राज्यपालांनी हा अध्यादेश राष्ट्रपतींकडे सल्ल्यासाठी पाठवला होता. त्यावेळी राज्य सरकारने विधानसभेत एक विधेयक मांडणार असल्याचं सांगितलं होतं. मात्र, कोरोना व्हायरसमुळे ऑगस्टमध्ये कमी कालावधीसाठी अधिवेशन झालं होतं. त्यामुळे हे विधेयक मांडण्यात आलं नव्हतं. (Haryana To Reserve 75% Jobs In Private Sector For Locals)