देशात 78 टक्के नवनियुक्त न्यायाधीश उच्च जातीतले, SC, ST, OBC चं प्रतिनिधीत्त्व किती? मोठी माहिती समोर!

देशातील सर्व उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीशांच्या बाबतीत एक मोठी आकडेवारी समोर आली आहे. खुद्द केंद्र सरकारनेच संसदेत ही माहिती दिली आहे. या माहितीनुसार 2018 सालापासून म्हणजेच गेल्या सात वर्षांत नियुक्त करण्यात आलेल्या एकूण न्यायाधीशांपैकी 78 टक्के न्यायाधीश हे उच्च जातीतील आहेत. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच अल्पसंख्याक समाजातून येणाऱ्या न्यायाधीशांचे प्रतिनिधित्त्व फक्त 5 टक्के राहिलेले आहे.

मनोज झा यांनी उपस्थित केले होते प्रश्न

राजद पक्षाचे खासदेर मनोज झा यांनी संसदेत एक प्रश्न उपस्थित केला होता. उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात SC, ST, OBC, महिला तसेच अल्पसंख्याक न्यायाधीशांचे प्रमाण खूपच कमी आहे आहे. गेल्या काही वर्षांत या प्रवर्गातून येणाऱ्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याचे प्रमाणही घटले आहे, असा मुद्दा मनोज झा यांनी उपस्थित केला होता. तसेच केंद्र सरकारने हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाकडे उपस्थित केला आहे का? असा प्रश्नही त्यांनी विचारला होता. याच प्रश्नाचे उत्तर देताना कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी आतापर्यंत कोणत्या प्रवर्गातील किती न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, याची आकडेवारी सादर केली.

अल्पसंख्याक समाजाचे न्यायधीश फक्त 5 टक्के

मेघवाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या सात वर्षांत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्याक समाजातून येणाऱ्या फक्त 5 टक्के न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. ओबीसी प्रवर्गाचे हेच प्रमाण 12 टक्के आहे.

ओबीसी प्रवर्गातील 89 न्यायाधीश

2018 सालापासून आतापर्यंत देशातील वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत एकूण 715 न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली. यातील 22 न्यायाधीश हे अनुसूचित जाती प्रवर्गातून येतात. 16 न्यायाधीश हे एसटी प्रवर्गातून तर 89 न्यायाधीश हे ओबीसी प्रवर्गातून येतात अशी माहिती मेघवाल यांनी दिली. तसेच या काळात अल्पसंख्याक समाजातून येणाऱ्या एकूण 37 न्यायाधीशांची उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे मेघवाल यांनी सांगितले.

सरकारने काय पाऊल उचललेले आहे

न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश या पदासाठी सर्व समाजाचे प्रतिनिधीत्व योग्य प्रमाणात असावे म्हणून सरकारकडून प्रयत्न केले जाता, असे मेघवाल यांनी सांगितले. न्यायाधीशांची शिफारस करताना सामाजिक विविधतेचा मुद्दा लक्षात घेऊन न्यायाधीशांची नावे शिफारशीसाठी द्यावी, अशी विनंती आम्ही उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांना विनंती करतो असं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं.