रोहिंग्यांना ईडब्ल्यूएस फ्लॅटमध्ये हलवण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारचा; सिसोदियांच्या पत्राव्यवहारावर गृह मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली: रोहिंग्या निर्वासितांना ईडब्ल्यूएस फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावर केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या दिल्ली सरकारला केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. गृह मंत्रालयाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की,बेकायदेशीर रोहिंग्या परदेशी लोकांना मदनपूर खादर येथून बाकरवाला ईडब्लूएस फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय दिल्ली सरकारकडून घेण्यात आला होता. याबाबत केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा (Union Minister of State for Home Affairs Ajay Kumar Mishra)  यांनी पत्र लिहून ही माहिती दिली होती. रोहिंग्या निर्वासितांना (Rohingya refugees) दिल्लीतील EWS फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावरून दिल्ली आणि केंद्र सरकारमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत. याप्रकरणी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia) यांनी गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या पत्राला मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आले आहे.

‘हा’ प्रस्ताव दिल्ली सरकारचा

केंद्र सरकारकडून जे पत्र देण्यात आले आहे त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, बाकरवाला येथील फ्लॅटमध्ये डिटेन्शन सेंटर बांधण्याचा प्रस्ताव दिल्ली सरकारच्या समाजकल्याण विभाग आणि गृह विभागाकडून देण्यात आला होता. त्याचवेळी 29 जुलै रोजी अचानक मुख्य सचिवांच्या बैठकीत केवळ रोहिंग्या बेकायदेशीर परप्रांतीयांनाच बाकरवाला परिसरात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच या पत्रामध्ये पुढे असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, गृह मंत्रालयाने पुन्हा दिल्ली सरकारच्या मुख्य सचिवांना या पत्राद्वारे बेकायदेशीर परदेशी लोकांना त्यांच्या सध्याच्या जागेवर म्हणजेच कांचनकुंज, मदनपूर खादर येथील लोकांना ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

सिसोदियांचे अमित शहांना पत्र

यापूर्वी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी गुरुवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले होते. रोहिंग्या समुदायाच्या सदस्यांना येथील फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करण्याचा निर्णय कोणाच्या सूचनेनुसार घेण्यात आला होता त्या गोष्टीची कसून चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सिसोदिया यांनी रोहिंग्या निर्वासितांचे स्थलांतर करण्याच्या हालचालीला षड्यंत्राचा हा एक भाग असल्याचेही म्हटले आहे. यासंदर्भातील निर्णय केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या काही अधिकाऱ्यांनी घेतला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच आणि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना “पूर्ण अंधारात” ठेवण्यात आले असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

हरदीप पुरींच्या ट्विटवरून वाद

रोहिंग्यांच्या सदस्यांना बाहेरील दिल्लीतील बकरवाला येथील फ्लॅटमध्ये हलवण्याबाबत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या ट्विटनंतर वाद सुरू झाला होता. यावर गृह मंत्रालयाकडून बुधवारी स्पष्टीकरण देण्यात आले. राजधानीत राहणाऱ्या रोहिंग्या निर्वासितांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या फ्लॅटमध्ये स्थलांतरित करणार असल्याचे पुरी यांनी सांगितले होते. आणि काही तासांनंतर, केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून बुधवारी सांगण्यात आले की, असा कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही व बेकायदेशीर परदेशी लोकांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जाईपर्यंत त्यांना ताब्यात घेण्यात येणार असल्याबाबतची माहिती दिल्ली सरकारला देण्यात आली होती.