‘या’ विचारधारेच्या कैद्यांसाठी तुरुंगात वेगळा बॅरेक; केंद्राच्या राज्यांना सूचना; कारण काय?

नवी दिल्ली: कट्टरपंथी विचारधारा असलेल्या कैद्यांबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या कट्टरपंथी विचारधारा असलेल्या कैद्यांना तुरुंगात वेगळ्या सेलमध्ये ठेवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. केंद्र सरकारने सर्व राज्य सरकारांना चिठ्ठी लिहून तसे आदेशच दिले आहेत. या कट्टरपंथी विचारधारेच्या कैद्यांच्या विचाराचा इतर कैद्यांवर प्रभाव पडू नये म्हणून केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चिठ्ठी लिहून तशा सूचना दिल्या आहेत.

कट्टरतावादी विचारधारा असलेल्या कैद्यांना वेगळ्या बॅरेकमध्ये ठेवा. त्यांच्याकडून त्यांची नकारात्मक विचाराधारा फैलावण्याचा धोका संभवू शकतो, असं या चिठ्ठीत नमूद करण्यात आलं आहे. तसेच राज्य कारागृह अधिकाऱ्यांचं डी-रेडिकलाइजेशनवर विशेष सत्राचं आयोजन करण्यात यावं. भरकटलेल्या गुन्हेगाऱ्यांच्या मानसिकतेत बदल करण्यासाठी ते फायदेशीर ठरेल. तसेच ड्रग्स आणि ड्रग्सची स्मगलिंग करणाऱ्या कैद्यांनाही इतर कैद्यांपासून दूर ठेवण्याच्या सूचनाही या चिठ्ठीत देण्यात आल्या आहेत.

जेल मॅन्युअलचा वापर करा

तुमच्या अधिकार क्षेत्रातील जेल मॅन्युअल 2016चा वापर करा, अशा सूचनाही राज्यांना देण्यात आल्या आहेत. ज्या राज्यांनी या मॅन्युअलचा अजून वापर केला नाही. त्यांनी तातडीने हे मॅन्युअल वापरावे. मॅन्युअलमध्ये दिलेल्या गाईडलाइननुसार तुरुंगात सुधारणा घडवून आणाव्यात, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

व्हिडीओ कॉन्फ्रेन्सिंगची सुविधा द्या

सर्व जिल्हास्तरीय तुरुंग आणि न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ज्या तुरुंगात आणि न्यायालयात या सुविधा नाहीत, तिथे संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या सुविधा देण्यात याव्यात, असंही केंद्राने म्हटलं आहे.

रिक्त पदे भरा

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तुरुंगातील सर्व श्रेणींची सर्व रिक्त पदे भरण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. त्यासाठी विशेष भरती अभियान सुरू करण्यास सांगण्यात आले आहे. तुरुंगासारख्या संवेदनशील ठिकाणी सुविधांची कमतरता राहू नये, यासाठी या सूचना देण्यात आल्या आहेत.