
बिहार निवडणुका आता हातातोंडाशी आहेत. निवडणुका आल्या की प्रलोभनं, आमिषं आणि अर्थात योजनांचा सुकाळ असतो. मतांचा दुष्काळ संपवण्यासाठी ‘चुनावी जुमले‘ देण्याची प्रथा, परंपरा पार स्वातंत्र्यकाळापासून आहे. बिहारमध्ये महिलांना सरकारी नोकर्यांमध्ये 35 टक्के आरक्षणाचा निर्णय ही त्यातील पुढची कडी म्हणावी लागेल. नितीश कुमार सरकारने एक छोटासा बदल करून स्थानिक महिला मतदारांची नाराजी दूर केली आहे. कॅबिनेटच्या बैठकीत काल हा निर्णय घेण्यात आला. बिहारमधील मूळ रहिवाशी महिलांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार सरकारी नोकर्यांमध्ये 35 टक्के आरक्षणाचा फायदा घेता येईल. पूर्वी सरसकट सर्व महिलांना बिहारमधील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 35 टक्के आरक्षणाची तरतूद होती. त्यात बदल करण्याची खेळी नितीश सरकारने खेळली आहे. त्याची गोळाबेरीज निश्चितच आगामी विधानसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये दिसलेच. नितीश सरकारच्या या निर्णयाची सध्या देशभरात चर्चा...