IAS Cader Rules : आयएएस केडर नियम बदलाचा वाद नेमका काय? ममता बॅनर्जीसह 6 मुख्यमंत्र्यांनी मोदी सरकारला विरोध दर्शवलाय
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावित बदलाचा विरोध केला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी या बदलाला विरोध करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पत्र लिहिलं आहे.
IAS Cader Rules Amendment नवी दिल्ली: केंद्र सरकार आयएएस केडर नियम 1954 मध्ये दुरुस्ती करण्याची तयारी करत आहे. या नियमातील बदलामुळं आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार केंद्र सरकारकडे जाणार आहेत. केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर नवा बदल अंमलात आल्यानंतर बोलवू शकतं. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या या प्रस्तावित बदलाचा विरोध केला आहे. ममता बॅनर्जी यांनी या बदलाला विरोध करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पत्र लिहिलं आहे. नव्या बदलामुळं संघराज्यीय रचना आणि संविधानाची रचना नष्ट होईल, असं ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत. ममता बॅनर्जी पाठोपाठ गैर भाजप शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी याला विरोध केला आहे. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी पत्र लिहून विरोध दर्शवला आहे. जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी देखील विरोध दर्शवला आहे.
केंद्र सरकार या अधिवेशनात विधेयक मांडणार
केंद्र सरकारच्या वतीनं आयएएस केडर नियमातील बदलासाठी विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आणलं जाण्याची शक्यता आहे. आयएएस केडर नियमात दुरुस्ती झाल्यास केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या भूमिकेचा विचार न करता आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्रीय आस्थापनांमध्ये प्रतिनियुक्ती देऊ शकते.
आयएएस केडर नियम नेमका काय?
आयएएस (केडर) नियम 1954 च्या अनुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्यातर्फे आयएएस अधिकाऱ्यांची निवड आणि भरती केंद्र सरकारच्या वतीनं केली जाते. आयएएस अधिकाऱ्यांना ज्यावेळी राज्यांचं केडर दिलं जाते, त्यावेळी ते राज्य सरकारच्या अधिकार कक्षेत जातात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमानुसार आयएएस अधिकारी ज्या राज्याच्या केडरमध्ये सेवेत आहेत त्या राज्याची आणि केंद्र सरकारची सहमती असल्यास तो अधिकारी दुसऱ्या राज्यात प्रतिनियुक्तीवर जाऊ शकतो. प्रतिनियुक्तीमध्ये असहमती झाल्यास केंद्र सरकार निर्णय घेतं आणि तो राज्य सरकारांना मान्य करावा लागतो.
सरकारला नियम का बदलायचाय?
केंद्र सरकारनं हा नियम बदलताना जनहिताचं कारणं दिलं आहे. जनहिताच्या कारणामुळं केंद्र सरकार अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर बोलवू शकतं. राज्य सरकारला विहीत वेळेत केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागेल. राज्य सरकारनं विहित वेळेत त्या अधिकाऱ्याला राज्याच्या केडरमधून मुक्त न केल्यास निश्चित मुदत संपल्यानंतर तो अधिकारी राज्याच्या केडरमधून कार्यमुक्त झाला असं मानलं जाईल. सध्याच्या नियमामध्ये अशी तरतूद नाही. केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित बदलांमध्ये राज्य सरकारांना निर्णय घेण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात येईल. ही कालमर्यादा सध्याच्या नियमामध्ये अस्तित्वात नाही.
पश्चिम बंगालमधील ‘त्या’ घटनेची पार्श्वभूमी
अलापन बंडोपाध्याय हे पश्चिम बंगालचे मुख्य सचिव होते. त्यांची सेवा आधीच संपलीय. पण कोरोनाचा काळ पहाता ममता बॅनर्जींनी त्यांची सेवा तीन महिने वाढवण्याची केंद्र सरकारला विनंती केली. ती विनंती मान्यही झाली होती. त्यानंतर बंडोपाध्याय हे मुख्य सचिवपदी कायम राहीले होते. दरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये ‘यास’ वादळाने धूमाकुळ घातला. प्रचंड नुकसान झालं. त्याचा आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान म्हणून मोदी पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर गेले. त्या दौऱ्यावरुनही मोठा वाद झाला होता. ममता बॅनर्जींनी नुकसानीचा अहवाल मोदींना सोपवला आणि त्यांनी बैठकीतून काढता पाय घेतला. त्या बैठकीला मुख्य सचिव अर्धा तास उशिरा पोहोचले. परिणामी केंद्र सरकारनं मुख्य सचिवांना केंद्रात परत येण्याचे आदेश देत बदली केली. मात्र, अलापन बंडोपाध्याय यांनी थेट राजीनामा देत केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचं टाळलं होतं.
इतर बातम्या:
Jammu Kashmir : कश्मिरमध्ये 135 दहशतवादी घुसण्याच्या तयारीत, बीएसएफ अॅलर्ट मोडवर
IAS Cader Rule change Non BJP governed states oppose move of Modi Government including Mamata Banerjee
