पूजा खेडकर,अपंगत्व प्रमाणपत्र आणि दिव्यांगांसमोरची अडथळ्यांची शर्यत

भारतीय घटनेने सर्व नागरिकांचा सर्वसमावेश समाजामध्ये दिव्यांग ( अपंग ) व्यक्ती या समाजाचा अविभाज्य भाग आहेत असे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दिव्यांग व्यक्तीचे अधिकार या करारावर भारताने स्वाक्षरी केली आहे. दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 हा कायदा त्यासाठी पारीत केला आहे. या कायद्याप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी आणि हक्क प्रदान करण्यात आले आहेत. परंतू भारतासारख्या विकसनशील देशात सार्वजनिक ठिकाणांवर अजूनही अपंगाकरीता सोयी सुविधा नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. महाराष्ट्र राज्यात विविध श्रेणीतील अपंगांची संख्या 28 लाख इतकी आहे. यात शहरी भागातील अपंगाचे प्रमाण सुमारे 34 ते 40 टक्के आहे तर ग्रामीण भागातील अपंगांची संख्या सुमारे 65 टक्के आहे. सार्वजिक जागेत अडथळा विरहीत संचार करणे हा अपंगांचा हक्क आहे. त्यांना दया किंवा मायेची गरज नसून केवळ मैत्रीचा एक हात हवा आहे. आजही अपंगासाठी रेल्वे आणि बसस्थानके, एटीएम सेंटर, शौचालये येथे उचित सोयी सुविधा नसल्याचे त्यांची कुंचबना होत आहे. ...