live in Relationship | तुरुंगात जायचे नसेल तर लिव्ह इन रिलेशनशिपचे हे नवीन नियम पाळावेच लागणार

डेहराडून | 6 फेब्रुवारी 2024 : स्त्री आणि पुरुष लग्न न करता एकाच छताखाली राहतात त्या नात्याला लिव्ह इन म्हणतात. अनेक शहरांमध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपचे संबंध वाढवून महिलांना फसविण्याचे प्रकार वाढत आहेत. विविध पोलीस स्टेशनमध्ये अशा फसवणुकीच्या तक्रारीचे प्रमाण वाढले आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असली तरी हे फसवणुकीचे प्रमाण लक्षात घेता त्यासाठी कडक नियम आणण्यात आले आहेत. प्रसंगी अशा व्यक्तींला दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. नव्या नियमानुसार लिव्ह इन रिलेशनशिपला आता लग्नासारखे सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

उत्तराखंड राज्याच्या विधानसभेत एकसमान नागरी संहिता (यूसीसी) विधेयक मांडण्यात आले. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या सरकारने हे विधेयक आणले आहे. राज्य सरकार लवकरच या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करून त्याची संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणी करणार आहे.

उत्तराखंड युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) मध्ये लिव्ह इन रिलेशनशिपसाठीही कडक तरतुदी करणायत आल्या आहेत. जर सरकारने ठरवलेल्या मानकांचे पालन केले नाही तर आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, तुरुंगातही पाठविण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, UCC च्या मसुद्यात लिव्ह-इन रिलेशनशिपचा तपशील ठेवण्यात आला आहे. यानुसार, केवळ एक प्रौढ पुरुष आणि एक प्रौढ महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतील. परंतु, ते आधीच विवाहित किंवा ते इतर कोणाशीही लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये नसावेत अशी अट घालण्यात आली आहे.

नोंदणी करावी लागणार

लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर अनिवार्यपणे नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. नोंदणीनंतर त्याला निबंधक कार्यालयातून नोंदणीची पावती दिली जाईल. त्याआधारे जोडप्याला घर, वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने घेता येईल.

पालकांना कळवावे लागेल

रजिस्ट्रारने नोंदणी केलेल्या जोडप्याच्या पालकांना किंवा मुलांना त्याची माहिती द्यावी लागणार आहे. लिव्ह इनमध्ये असतात त्यांना झालेली मुले ही त्या जोडप्याची कायदेशीर मुले मानली जातील. त्यांनाही जैविक मुलांप्रमाणे सर्व अधिकार मिळतील. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीने विभक्त होण्यासाठी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. अशी अनिवार्य नोंदणी न केल्यास सहा महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही शिक्षा एकत्र भोगाव्या लागतील असेही या विधेयकात म्हटले आहे.