सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, सुनेला सासू-सासऱ्यांच्या घरातही अधिकार

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज (15 ऑक्टोबर) कौटुंबिक हिंसाचाराला सामोरे जाणाऱ्या आणि सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहणाऱ्या सुनांसाठी ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील तरतुदीनुसार सुनेला आपल्या पतीच्या आई-वडिलांच्या म्हणजेच सासू-सासऱ्यांच्या घरात राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. या खंडपीठाने या प्रकरणी आधी 2 सदस्यीय खंडपीठाने दिलेला निर्णय रद्द केला आहे (Decision of Supreme Court on daughter in law right to stay in parent in law house domestic violence act).

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटलं, “कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिलांना सासरकडील कुटुंबाची सामाईक संपत्ती आणि राहत्या घरात देखील आपला वाटा मिळेल. पीडित पत्नीला आपल्या सासरच्या वडिलोपार्जित आणि सामूहिक संपत्तीत म्हणजेच घरात पूर्ण अधिकार असेल. याशिवाय पतीने मिळवलेल्या संपत्तीत देखील पत्नीचा हक्क असेल.”

150 पानांच्या निर्णयात कौटुंबिक हिंसाचार कायदा 2005 च्या आधारे न्यायालयाकडून अनेक महत्त्वाची निरिक्षणे

तरुण बत्रा प्रकरणात आधी दोन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटलं होतं, “कायद्यात सुनेला आपल्या पतीच्या आई-वडिलांच्या मालकीच्या संपत्तीत कोणताही अधिकार नाही.” मात्र, आता तीन सदस्यीय खंडपीठाने तरुण बत्रा प्रकरणाचा निर्णय बदलला आहे. यावेळी न्यायालयाने 6-7 प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत. यात न्यायालयाने पत्नीचा पतीच्या केवळ स्वतंत्र संपत्तीवरच नाही, तर सामूहिक घरावरही अधिकार असेल, असं स्पष्ट केलं आहे.

हेही वाचा :

…तोपर्यंत कारवाई करू नका, रिपब्लिक चॅनलची पोलिसांना विनंती; सुप्रीम कोर्टात धाव

डॉ. पायल तडवी आत्महत्या : आरोपी महिला डॉक्टरांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन पूर्ण करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

पालघर साधू हत्याकांड : एका अधिकाऱ्यासह 18 पोलिसांवर कारवाई; राज्य सरकारची सुप्रीम कोर्टात माहिती

Decision of Supreme Court on daughter in law right to stay in parent in law house domestic violence act