AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

PM किसान सन्मान निधीमध्ये 2 हजारांची वाढ? 8,000 रुपयांची मागणी पूर्ण होणार का?

केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम किसान योजनेंतर्गत वार्षिक रक्कम 8 हजार रुपये करण्याची विनंती कृषी तज्ञांनी अर्थमंत्री सीतारामन यांना केली आहे. या योजनेंतर्गत सध्या जमीनधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपये दिले जातात.

PM किसान सन्मान निधीमध्ये 2 हजारांची वाढ? 8,000 रुपयांची मागणी पूर्ण होणार का?
हे कर्ज वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार व्याजााठी तीन टक्के वार्षिक अतिरिक्त आर्थिक मदत करते. Image Credit source: TV9 NEWS NETWORK
Mahesh Pawar
Mahesh Pawar | Updated on: Jul 03, 2024 | 10:19 PM
Share

PM किसान योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू झाली. या योजनेनुसार पात्र जमीनधारक शेतकऱ्यांना वार्षिक रक्कम सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी हो योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, त्यासोबत काही अटीही ठेवण्यात आल्या होत्या. देशभरातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना पीएम किसान योजने अंतर्गत दर चार महिन्यांनी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6,000 रुपये मिळतात. मात्र ही रक्कम वाढविण्याची मागणी काही कृषी तज्ज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना भेटून केली आहे.

देशभरातील सुमारे 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 3.04 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम या योजनेतून देण्यात आली आहे. या वितरणामुळे कार्यक्रम सुरू झाल्यापासून लाभार्थ्यांना अदा केलेली एकूण रक्कम 3.24 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे जाणार आहे. नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतले. पंतप्रधान मोदी यांनी पात्र शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान योजनेचा 17 वा हप्ता जाहीर करण्याचा पहिला निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, हा निर्णय घेण्यात आला नाही याकडेही कृषी तज्ज्ञांनी लक्ष वेधले.

17 व्या हप्त्याचा फायदा देशातील सुमारे 9.3 कोटी शेतकऱ्यांना होणार आहे. तर अंदाजे 20,000 कोटी रुपयांचे वितरण या हप्त्यापोटी होणार आहे. मात्र, हा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी अर्थमंत्री यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीएम किसान हप्त्याची रक्कम सध्याच्या 6,000 रुपयांवरून वार्षिक 8,000 रुपयांपर्यंत इतकी वाढवण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.

अर्थसंकल्प 2024 मध्ये त्यांनी थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) आणि कृषी संशोधनासाठी अतिरिक्त निधीद्वारे थेट शेतकऱ्यांना सर्व अनुदान देण्याची मागणीही कृषी तज्ज्ञांनी केली आहे. अंतरिम बजेट दस्तऐवजानुसार सरकारने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कृषी मंत्रालयाला 1.27 लाख कोटी रुपयांचे बजेट दिले आहे. हा निधी अपुरा असल्याचेही कृषी तज्ज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सांगितले.

Follow Us