Ind US Meeting: घडामोडींना वेग! एस जयशंकर यांनी घेतली अमेरिकन मंत्र्याची भेट, मोठा निर्णय होणार?

भारत आणि अमेरिकेतील संबंध गेल्या काही दिवसांपासून ताणलेले आहेत. अशातच आता भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी न्यू यॉर्कमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या (UNGA) 80 व्या सत्रादरम्यान ही भेट झाली. दोन्ही नेत्यांमधील ही यंदाची तिसरी प्रत्यक्ष भेट होती. याआघी जानेवारी आणि जुलैमध्ये क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीदरम्यान हे दोन्ही नेते भेटले होते. आजच्या बैठकीत एच-1 बी व्हिसा आणि व्यापाराशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली असल्याची माहिती समोर आली आहे.

भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी या बैठकीनंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली आहे. यात त्यांनी लिहिले की, “न्यू यॉर्कमध्ये सचिव रुबियो यांना भेटून आनंद झाला. आज विविध द्विपक्षीय आणि आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली. महत्त्वाच्या क्षेत्रांना पुढे नेण्यासाठी सहकार्य सुरू ठेवण्यावर दोघांमध्ये एकमत झाले आहे, आम्ही संपर्कात राहू.” याचाच अर्थ दोन्ही नेत्यांमध्ये आता आगामी काळात पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे.

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अचानक एच-1बी व्हिसा अर्ज शुल्क 1 लाख डॉलर्स पर्यंत वाढवले आहे, यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिक आणि कंपन्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. याबाबत या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच ऑगस्टपासून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर 50 % कर लादला आहे. त्यामुळेही दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेलेले आहेत.

व्यापाराबाबत बोलणी सुरु आहेत

दोन्ही देशांमध्ये व्यापार कराराबाबत चर्चा सुरु होती, मात्र अलिकडेल या घटनांमुळे व्यापार चर्चेवर परिणाम झाला. मात्र दोन्ही देश अजूनही त्यांचे आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. भारताचे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल हे अमेरिकन शिष्टमंडळासोबत व्यापार करारावर चर्चा करत आहेत. यातून सकारात्मक परिणाम निघेल अशी आशा आहे.

जयशंकर-रुबियो बैठकीला खास महत्त्व

एस जयशंकर आणि रुबियो यांच्यातील ही बैठक दोन्ही देशांसाठी महत्त्वाची आहे. याद्वारे दोन्ही देश संबंध सुधारण्याच्या प्रयत्न करत आहेत. व्यापार, गुंतवणूक आणि कुशल कामगारांबाबत सहकार्य वाढवणे याला दोन्ही देश प्राधान् देत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे.