भारताने मालदीवला दिला मोठा झटका, या शेजारील देशांसाठी मात्र उघडली तिजोरी

India maldive row : गुरुवारी लोकसभेत देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी बजेट सादर केलं. या अंतरिम अर्थसंकल्पात परराष्ट्र मंत्रालयाला एकूण 22,154 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. गेल्या वर्षी 18,050 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाच्या अनुषंगाने, भारत हा भूतानला 2,068 कोटी रुपयांच्या पैसे आणि वस्तूंच्या स्वरुपात मदत करणार आहे. दुसरीकडे मोदी सरकारने मालदीवला मोठा झटका दिला आहे. कारण मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या मदतीत सरकारने 22 टक्क्यांनी कपात केली आहे.

मालदीवला मोठा झटका

अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, मालदीवला दिल्या जाणाऱ्या विकास निधीत भारताने २२ टक्के कपात केली आहे. गेल्या वर्षी 770 कोटींचा मदत निधी देण्यात आला होता. पण यंदा तो 600 कोटी रुपये ठेवण्यात आला आहे. भारत 2023-24 मध्ये हिमालयीन राष्ट्राच्या विकासासाठी 2,400 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. भारताने अर्थसंकल्पात इराणशी कनेक्टिव्हिटीवर विशेष भर दिला आहे. चाबहार बंदरासाठी मोदी सरकारने 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर अफगाणिस्तानसाठी 200 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय मदत राखून ठेवली आहे.

भारताने मॉरिशससाठी 370 कोटी रुपये, म्यानमारसाठी 250 कोटी रुपये विकास सहाय्य निश्चित केले आहे. श्रीलंकेला दिल्या जाणाऱ्या मदतीत वाढ करण्यात आली आहे. श्रीलंकेला 75 कोटी रुपयांची विकास मदत मिळणार आहे. आफ्रिकन देशांसाठी 200 कोटी रुपयांची मदत राखून ठेवली आहे. लॅटिन अमेरिका आणि युरेशिया सारख्या विविध देश आणि प्रदेशांसाठी एकूण विकास सहाय्य 4,883 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अंतरिम भाषणात भारत-पश्चिम आशिया-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) चा उल्लेख केला होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘पंतप्रधानांच्या शब्दात, कॉरिडॉर पुढील शेकडो वर्षांसाठी जागतिक व्यापाराचा आधार बनेल आणि इतिहास लक्षात ठेवेल की या कॉरिडॉरचा उगम भारतीय भूमीवर झाला आहे.’

मालदीवमध्ये सरकार बदलल्यानंतर भारताशी त्यांचे संबंध बिघडले आहे. नवं सरकार हे चीनच्या बाजुने आहे. भारत विरोधी भूमिका घेऊनचे हे सरकार सत्तेत आले आहे. त्यामुळे भारताचे संबंध येत्या काळात बिघडू शकतात.