अखेर मदतीला भारतच धावला, मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी मानले भारताचे आभार

India-maldive Row : मालदीवने संकटातून बाहेर पडण्यासाठी भारताकडे मदत मागितली आहे. भारताने देखील त्यांना मदतीचा हात पुढे केला आहे. मालदीवसोबत तणाव असताना भारतानेही मोठे मन दाखवले आहे. मोहम्मद मुइज्जू सत्तेत आल्यानंतर भारत आणि मालदीवमधील संबंध खूपच बिघडले आहेत. पण तरी देखील भारताने मालदीवमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंची निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. मालदीवचे परराष्ट्र मंत्री मुसा जमीर यांनी शनिवारी याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

भारतातून निर्यातीला परवानगी

भारतातून मालदीवमध्ये अंडी, बटाटे, कांदे, तांदूळ, गव्हाचे पीठ, साखर आणि डाळी यासारख्या वस्तू निर्यात करण्यात येणार आहे. याआधीत त्यावप बंदी होती. पण आता ती उठवली गेली आहे. भारतीय उच्चायुक्तांनी शुक्रवारी सांगितले की, मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून, भारताने 2024-25 साठी विशिष्ट प्रमाणात आवश्यक वस्तूंच्या निर्यातीला परवानगी दिली आहे. मालदीवने यासाठी भारताचा आभार मानले आहे.

मालदीवच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी लिहिले, “मालदीवला 2024 आणि 2025 या वर्षात भारतातून जीवनावश्यक वस्तूंची आयात करता यावी यासाठी कोटा नूतनीकरण केल्याबद्दल मी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि भारत सरकारचे मनापासून आभार मानतो.” जमीर यांच्या पोस्टला उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर म्हणाले की, भारत आपल्या शेजाऱ्यांना अत्यंत महत्त्व देण्यास वचनबद्ध आहे.

भारत-मालदीव तणाव

भारत आणि मालदीव यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून तणाव वाढला आहे. कारण तेथे सत्ता बदल झाल्यानंतर सत्तेत आलेले मोहम्मद मुइज्जू हे चीन समर्थक मानले जातात. त्यामुळे ते सतत भारतविरोधी भूमिका घेत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीप दौऱ्यादरम्यान मालदीवच्या तीन मंत्र्यांनी आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. तेव्हापासून हा वाद वाढत गेला.

मोहम्मद मुइज्जू यांनी भारतीय सैन्याला त्यांच्या देशातून माघारी बोलवण्याचं आवाहन केलं. ते म्हणाले की, आमच्या देशात कोणत्याही परकीय सैन्याला स्थान नाही. त्यामुळे भारत आणि मालदीव तणाव आणखी वाढत गेला. भारतीय सैनिक तेथे त्यांच्याच मदतीसाठी तैनात करण्यात आले होते. पण तेथून भारताला हिंद महासागरात देखील लक्ष ठेवता येत होते.

भारताने मालदीवचा पर्याय शोधून काढला आहे. भारत आता लक्षद्वीपला विकसित करण्याच्या मागे लागला आहे. एका बेटावर भारताने सैन्यासाठी तळ देखील विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्यामुळे भारताला तेथून हिंद महासागरात लक्ष ठेवता येणार आहे.