ट्रम्प यांच्या पद्धतीने अमेरिकेला उत्तर देण्याची भारताची तयारी, टॅरिफ लावण्यासाठी उचलले पाऊल

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकामागे एक राष्ट्रांवर टॅरिफ बॉम्ब फोडत आहेत. आता शुक्रवारी ट्रम्प यांनी कॅनडावर ३५ टक्के टॅरिफ लावले आहे. भारतावर लावण्यात येणाऱ्या टॅरिफबाबत डेडलाईन उलटून गेल्यावरही अमेरिकेने अजून निर्णय घेतला नाही. भारताने टॅरिफ वॉरमध्ये अमेरिकेला त्यांचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शैलीतच उत्तर देण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी अमेरिकेने स्टील आणि अॅल्युमिनियम उत्पादनांवर लादलेल्या शुल्काविरुद्ध जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव भारताने ठेवला आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारावर वाटाघाटी सुरू असतानाच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अमेरिकेने यापूर्वी स्टीलवर २५% आणि अॅल्युमिनियमवर १०% आयात शुल्क लादले होते. त्यानंतर १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. १२ मार्चपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. भारताचा दावा आहे की, या निर्णयामुळे भारतातून अमेरिकेत आयात होणाऱ्या ७.६ अब्ज डॉलर किमतीच्या उत्पादनांवर परिणाम होईल. त्यावर ३.८२ अब्ज डॉलर किमतीचे शुल्क आकारले जाईल.

डब्लूटीओकडे भारताचा प्रस्ताव

भारताने जागतिक व्यापार संघटनेला (डब्लूटीओ) सूचवले आहे की, अमेरिकेने काही उत्पादनांवर शुल्क वाढवेल आहे. यामुळे भारताकडूनही प्रस्तावित केलेले प्रत्युत्तर शुल्क अमेरिकेतून आयात केलेल्या उत्पादनांवर लागू करण्यात येईल. ज्यावर अतिरिक्त शुल्क आकारुन समतुल्य महसूल वसूल केला जाईल. स्टील, अॅल्युमिनियम आणि संबंधित उत्पादनांवर अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफची माहिती त्यात दिली आहे.

अमेरिकेतून येणाऱ्या काही विशिष्ट वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढवले जाणार आहे. ज्यामुळे भारतात अमेरिकन उत्पादनांच्या किमती वाढू शकतात. गेल्या आठवड्यात भारतानेही ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लावण्याचे सुचवले होते. दोन्ही देश व्यापार कराराच्या अंतिम टप्प्यात असताना भारताकडूनही अमेरिकेसंदर्भात कठोर पाऊल उचलत चोख उत्तर दिले आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी ट्रम्प यांनी कॅनडावर ३५ टक्के टॅरिफ लावले. त्यांनी म्हटले आहे की, कॅनडा फेंटानिलसारख्या धोकादायक ड्रग्सचा अमेरिकेत येणारा पुरवठा रोखण्यात अपयशी आले आहे. यामुळे अमेरिकन समाजासाठी मोठा धोका निर्माण झाला आहे. आता अमेरिकेला आपल्या सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.