भारताचं ‘डिफेन्स फर्स्ट’: संरक्षण खर्चात जगात तिसरा, 5 लाख कोटींचं बजेट
गेल्या दहा वर्षात देशाचा संरक्षणावरील खर्च 76 टक्क्यांवर पोहोचला असल्याची माहिती संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी दिली आहे. वर्ष 2013-14 खर्चाच्या तुलनेत खर्च दुपटीने 5.25 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे.
नवी दिल्ली- राष्ट्रीय संरक्षणावरील खर्चात (Defence Budget) भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच राष्ट्र ठरलं आहे. अमेरिका व चीन नंतर संरक्षणावर सर्वाधिक खर्च करणारा भारत तिसऱ्या क्रमांकाचा देश ठरला आहे. लोकसभेत प्रश्नोत्तरादरम्यान (Loksabha session) केंद्र सरकारच्या वतीनं माहिती सादर करण्यात आली. गेल्या दहा वर्षात देशाचा संरक्षणावरील खर्च 76 टक्क्यांवर पोहोचला असल्याची माहिती संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट यांनी दिली आहे. वर्ष 2013-14 खर्चाच्या तुलनेत खर्च दुपटीने 5.25 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आर्थिक वर्ष 2013-14 साठी संरक्षणावरील खर्च 2.53 लाख कोटी रुपये होता. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ (SIPRI) अहवालानुसार संरक्षणावरील खर्चाच्या आधारावर भारत जगात अमेरिका आणि चीन नंतर तिसऱ्या स्थानावर आहे.
संरक्षण क्षेत्रात निर्यात सज्जता
‘सिपरी’च्या अहवालानुसार, भारताने 2011 ते 2020 दरम्यान संरक्षण खर्चात 76 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ‘सिपरी’च्या अहवालानुसार भारत संरक्षण क्षेत्रात निर्यात सक्षमतेच्या दिशेनं वाटचाल करत असल्याचं म्हटलं आहे. केंद्राकडून संरक्षण क्षेत्रातील खर्चाला प्राधान्य दिलं जात असल्याचं राज्यमंत्री भट यांनी उत्तरादरम्यान सांगितलं.
संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशीचा नारा
राज्यमंत्री भट यांनी संरक्षण क्षेत्रातील खर्चातील तरतूदीवरुन भाष्य केलं आहे. संरक्षण खर्च विषयक समितीनं जीडीपीच्या विशिष्ट खर्च करण्याची तरतूद केली होती. केंद्र सरकार संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशीवर अधिक भर देत आहे. देशांतर्गत उत्पादनासाठी निर्धारित एकूण खर्चापैकी 60% खर्च निधी तरतूद केली आहे. केंद्र सरकार प्रसंगी विदेशातून आयात करेल.
अर्थसंकल्प सैन्याचा, निधीचं वर्गीकरण:
अर्थसंकल्पात 2.12 लाख कोटी रुपये संरक्षण सेवांवरील खर्चासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये वेतन, परिवहन, दुरुस्ती, री-फीट, एनसीसी आणि अन्य विभागांचा समावेश आहे. तर लष्कराला 1.48 कोटी, नौदलाला 23 हजार 360 कोटी आणि वायूसेनेला 30 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. तर ऑर्डनन्स फॅक्ट्री बोर्डाला (OFB) 113 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.
संरक्षण मंत्रालय ‘फर्स्ट’:
डीआरडीओसाठी 9 हजार कोटी रुपये मिळाले आहे. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात 1.35 लाख कोटी रुपये तरतूद केली आङे. मागील वर्षी हा आकडा 1.13 लाख कोटी रुपये होता. या पार्श्वभूमीवर अन्य सर्व मंत्रालयांपेक्षा संरक्षण मंत्रालयासाठी अधिक तरतूद करण्यात आली आहे.
