रेल्वे फक्त 45 पैशांमध्ये 10 लाख रुपयांचा विमा कसा देते, त्यात नुकसान का होत नाही? समजून घ्या सगळं गणित
IRCTC वरून रेल्वे तिकीट बुक करताना अवघ्या 45 पैशांत प्रवास विम्याचा पर्याय मिळतो. इतक्या कमी रकमेत लाखोंचे विमा संरक्षण कसे मिळते आणि रेल्वे किंवा विमा कंपनीला यातून आर्थिक नुकसान का होत नाही? यामागचं गणित जाणून घ्या.
भारतीय रेल्वेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पाहून तुम्हीही म्हणालं की हे कसंकाय शक्य आहे, पण होय हे खरं आहे. आता रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांना रेल्वेने केवळ ४५ पैशांमध्ये वीमा सुरक्षा दिली आहे. ही सुविधा आधी फक्त ऑनलाईन तिकिट बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांपूरती मर्यादित होती. पण आता ती सर्व प्रवाशांना लागू करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निर्देश दिले होते. त्यानंतर रेल्वेने आता सरसकट प्रवाशांना ज्यांनी तिकिट काढले आहे. त्यांना हे वीमा कवच पुरविले आहे. पण प्रश्न असा आहे की केवळ ४५ पैशांमध्ये तब्बल १० लाखांचा वीमा देताना रेल्वेला नुकसान होत नाही का? चला तर मग याबद्दल जाणून घेऊयात…
रेल्वेकडून प्रवाशांना प्रवासाच्या संभाव्य जोखीमांच्या अनुशंगाने वीमा दिला जातो. पण हा वीमा फक्त एक रुपयांपेक्षाही कमी म्हणजे ४५ पैशांमध्ये तब्बल १० लाख रूपयांचे मजबूत सुरक्षा कवच दिले जाते. पण या वीम्याचा फायदा घेण्यासाठी तिकिट काढताना ऑनलाइन पद्धतीने पैसे पे करणं बंधनकारक असते. याशिवाय वीमा कवच केवळ त्याच तिकिटांना लागू आहे, जे तिकिट कंन्फर्म किंवा आरसी असतील. प्रवाशांचा यात्रेदरम्यान त्यांची आर्थिक सुरक्षा अबादित राखणं हा यामागचा उद्देश आहे.
दरम्यान, या वीमा योजनेला एकटं रेलवे खातं चालवत नाही. त्यासाठी खाजगी कंपन्यांसोबत करार केलेले आहेत. ही एक समूह विम्यावर चालणारी योजना आहे. महत्त्वाचे म्हणजे देशभरात प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांचा समावेश केल्यामुळे प्रति व्यक्ती प्रीमियमचा खर्च केवळ ४५ पैशांपर्यंत कमी होतो. हे मॉडेल विमा कंपन्यांना मोठा ग्राहकही उपलब्ध करून देतो, त्याचमुळे इतक्या कमी खर्चातही ही योजना यशस्वीपणाने चालते.
यामध्ये रेल्वे अपघात, दरोडा, गोळीबार किंवा इंतर गंभीर दुर्घटना घडल्यानंतर प्रवाशांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत या रकमेने केली जाते. मृत्यू झाल्यास किंवा पूर्ण अपंगत्व आल्यास १० लाख तर अंशतः अपंगत्व आल्यास त्याला ७.५० लाख रुपये दिले जातात. तर गंभीर उपचारांसाठी २ लाख आणि मृतदेह नेण्यासाठी १० हजार रुपयांचा समावेश असतो. वीम्याची रक्कम मिळवण्यासाठी घटनेच्या चार महिन्याच्या आतच कंपनीकडे लेखी अर्ज करणं बंधनकारक असतं.
रेल्वेला हे वीमा संरक्षण कवच देताना नुकसान न होण्याचं एकमेव कारण आहे देशातील प्रवाशांची मोठी संख्या. मोठा प्रीमियम निधी उपलब्ध होतो. त्याच्या तुलनेमध्ये रेल्वे अपघातांना बळी पडणाऱ्या लोकांची संख्या खूपच कमी असते. त्यामुळे कंपन्यांना द्यावी लागणारी रक्कम ही गोळा केलेल्या रकमेपेक्षा लक्षणीयरित्या कमी असते.
