JK Result : जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता कुणाची ही असो उपराज्यपालच असतील किंग?

JK election : 10 वर्षांनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये नवं सरकार स्थापन होत आहे. कलम ३७० हटवल्यानंतर ही पहिलीच निवडणूक झाली. ज्यामध्ये नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसच्या युतीने 48 जागा जिंकल्या आहेत. 90 जागांच्या विधानसभेत बहुमताचा आकडा 46 आहे. त्यामुळे राज्यात नॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसचे सरकार स्थापन होणार हे निश्चित झाले आहे. एनसीचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांनी ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ओमर अब्दुल्ला हे याआधीही जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत. तेव्हाही त्यांची काँग्रेससोबत युती होती. मात्र या राज्यात आता स्थिती पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही. जानेवारी 2009 ते जानेवारी 2015 पर्यंत ओमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होते. तेव्हा जम्मू-काश्मीर हे एक पूर्ण विकसित राज्य होते आणि त्याचे स्वतःचे संविधान होते. राज्य हे केंद्र सरकार कमी आणि राज्य सरकारद्वारे जास्त चालवले जात होते.

आता ओमर अब्दुल्ला पुन्हा मुख्यमंत्री होणार आहेत. पण जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेश असल्याने आता या राज्यात निवडून आलेल्या सरकारपेक्षा केंद्राचा हस्तक्षेप जास्त असणार आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या परवानगीशिवाय सरकारला कोणतेही निर्णय घेता येणार नाही.

जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ मध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आला. गृहमंत्री अमित शाह यांनी तो संसदेत मांडला होता. ज्यामुळे राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले गेले. एका राज्याचे दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा ठेवली पण लडाखमध्ये विधानसभा नाही ठेवली. घटनेच्या अनुच्छेद 239 मध्ये असे म्हटले आहे की प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासन हे राष्ट्रपतींकडे असेल. याचा अर्थ राष्ट्रपती हे केंद्रशासित प्रदेशात प्रशासकाची नियुक्ती करतील. अंदमान-निकोबार, दिल्ली, पुद्दुचेरी आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नर असतात. तर दीव दमण आणि दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, चंदीगड आणि लडाखमध्ये प्रशासक नियुक्त केले जातात.

2019 च्या जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यानुसार पुद्दुचेरीमध्ये लागू होणारे संविधानाचे कलम 239A हे जम्मू आणि काश्मीरसाठी लागू होतील. विधानसभा असलेला दिल्ली हा एकमेव केंद्रशासित प्रदेश आहे, जिथे 239AA लागू आहे. दिल्लीतील पोलीस, जमीन आणि कायदा व सुव्यवस्था वगळता इतर सर्व बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार दिल्ली सरकारला आहे.

जम्मू-काश्मीर विधानसभेचे अधिकार काय असतील?

1947 मध्ये जम्मू आणि काश्मीर भारतात सामील झाला तेव्हा त्यांना संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळण वगळता सर्व बाबतीत कायदे करण्याचा अधिकार होता. पण कलम 370 रद्द केल्यानंतर त्यांचे अधिकार कमी झाले. 2019 नंतर, जम्मू-काश्मीरची घटनात्मक रचना पूर्णपणे बदलली आणि आता सरकारपेक्षा लेफ्टनंट गव्हर्नरची भूमिका मोठी आहे.

2019 च्या कायद्यानुसार पोलीस, कायदा आणि सुव्यवस्था वगळता जम्मू-काश्मीर विधानसभा इतर सर्व बाबींवर कायदे करू शकत होती. पण आता तसे नाही. राज्याच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही विषयावर राज्य सरकारने कायदा केल्यास त्याचा केंद्रीय कायद्यावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. याशिवाय राज्यपालांनी मंजूर केल्याशिवाय कोणतेही विधेयक किंवा दुरुस्ती विधानसभेत मांडली जाणार नाही, अशीही तरतूद या कायद्यात आहे.

लेफ्टनंट गव्हर्नरला कोणते अधिकार आहेत?

आता एक प्रकारे जम्मू-काश्मीरमध्ये लेफ्टनंट गव्हर्नरच सर्वस्व असतील. पोलीस, कायदा व सुव्यवस्था वगळता इतर सर्व बाबतीत कायदे करण्याचे अधिकार सरकारला असले तरी त्यासाठी उपराज्यपालांची मंजुरी आवश्यक असणार आहे. इतकंच नाही तर नोकरशाही आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागावरही लेफ्टनंट गव्हर्नर यांचे नियंत्रण असेल. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी देखील लेफ्टनंट गव्हर्नर यांची मंजुरी आवश्यकता असेल.

लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या कोणत्याही कृतीवर कायदेशीरपणावर प्रश्नचिन्ह लावले जाऊ शकत नाही. तसे करताना त्यांनी त्यांचा विवेक वापरला असावा. निर्णय घेताना त्यांनी मंत्रिपरिषदेचा सल्ला घेतला की नाही, या आधारावर त्यांच्या कोणत्याही निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. निवडणुकीपूर्वीच नायब राज्यपालांना महाधिवक्ता आणि कायदा अधिकारी नियुक्त करण्याचे अधिकारही मिळाले आहेत. आधी जम्मू-काश्मीर विधानसभेचा कार्यकाळ 6 वर्षांचा होता, पण आता येथेही इतर राज्यांप्रमाणे तो 5 वर्षे असणार आहे.