कर्नाटकातील सरकारचा भूमिपुत्रांसाठी मोठा निर्णय, महाराष्ट्रात राजकारण!

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारनं भूमिपुत्रांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खासगी कंपन्यामध्ये नोकरीसाठी भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयासंदर्भात गुरुवारी कर्नाटक सरकारकडून विधेयक मांडलं जाणार आहे. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात राजकारण तापलं असून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे. दरम्यान कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातही भूमिपुत्रांसाठी निर्णय घेण्यात येणार असल्याचं राहुल नार्वेकरांनी म्हटलं आहे. तर राज्यातील नोकरभरतीच्या मुद्द्यावरुन विरोधकांनी मात्र, सरकारवर टीकास्त्र डागलं आहे.

नोकरीत स्थानिकांना प्राधान्य देण्याबाबत सरकार आग्रही आहे. आयकर विभागात भरती केली त्यात केवळ 3 मुलं मराठी आहेत. दरम्यान महाराष्ट्रातही स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य मिळावं असा नियम आहे. मात्र, काही ठिकाणी तो नियम पाळला जात नसल्याचं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलं आहे.

स्थानिकांना कंपनीत नोकरी देण्यात यावी आपल्याकडेही असा नियम आहे. कर्नाटक सरकारनं भूमिपुत्रांसाठी खासगी नोकरीत 100 टक्के आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. तसं ट्विट कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलं होतं. दरम्यान या निर्णयाच्या काही तासानंतर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी आरक्षणातसंदर्भातलं ट्विट डिलिट केलं. मात्र, कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयावरुन महाराष्ट्रात जोरदार राजकारण रंगलं आहे.

गट क आणि गट ड या नोकऱ्यांमध्ये हे 100% आरक्षण लागू असणार आहे. म्हणजे यामध्ये फक्त कन्नड लोकांनाच नोकरी द्यावी लागणार आहे. व्यवस्थापक किंवा व्यवस्थापन स्तरावरील पदांसाठी 50% आरक्षण असेल. व्यवस्थापनेतर नोकऱ्यांमध्ये 75% आरक्षण असेल.

C आणि D श्रेणीमध्ये कोणत्या नोकऱ्या येतात?

ग्रुप डी श्रेणीमध्ये ड्रायव्हर, शिपाई, क्लीनर, गार्डनर्स, गार्ड आणि स्वयंपाकी अशा नोकऱ्यांचा समावेश होतो. तर गट C मध्ये पर्यवेक्षक, लिपिक सहाय्यक, लघुलेखक, कर सहाय्यक, हेड क्लर्क, मल्टी टास्किंग स्टाफ, स्टोअर कीपर, कॅशियर यासारख्या नोकऱ्यांचा समावेश होतो.

स्थानिकांची व्याख्या काय असेल

कर्नाटकात जन्मलेल्या, किंवा 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्य केलेला तसेच त्यांना कन्नड बोलता, वाचता आणि लिहिता येत असेल तर या विधेयकात स्थानिक अशी व्याख्या करण्यात आली आहे. जर उमेदवारांकडे कन्नड भाषेतील माध्यमिक शाळेचे प्रमाणपत्र नसेल, तर त्यांना ‘नोडल एजन्सी’द्वारे आयोजित कन्नड प्रवीणता चाचणी उत्तीर्ण करावी लागणार आहे. तर पात्र स्थानिक उमेदवार उपलब्ध नसतील तर कंपन्यांनी सरकार किंवा त्याच्या एजन्सींच्या सक्रिय सहकार्याने तीन वर्षांच्या आत त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पावले उचलावीत.